पर्सा , साउन २२ —
सर्वोच्च अदालतले नदी किनार तथा अन्य स्थानका सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल र इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयका बरुण बस्यालसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
अदालतले विस्थापनका कारण बालबालिकाको शिक्षामा गम्भीर असर परेको उल्लेख गर्दै विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकाको पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन तथा विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई साउन मसान्तभित्र नजिकको विद्यालयमा अनिवार्य र निःशुल्क भर्ना गराउन आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाउँदै विस्थापित बालबालिकाको पहिचान, प्रमाणीकरण र आधारभूत सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
