पर्सा , भदौ ६ –
मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम सर्वे) स्वीकृत गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जनकपुरधाममा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको कार्यक्षेत्र, कार्यबोझ र संस्थागत आवश्यकताका आधारमा संगठन संरचना तथा दरबन्दी पुनरवलोकन गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार आयोगको करिब ५५ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय भएको छ। दरबन्दी कटौतीबाट प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम हुनुका साथै उपलब्ध जनशक्तिको अधिकतम उपयोग हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।
बैठकले प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत सचिवहरूको खटनपटन तथा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। मन्त्रालयको कार्यबोझ, विषयगत अनुभव, कार्यक्षमता र संस्थागत आवश्यकतालाई आधार बनाएर सचिवहरूको पदस्थापन गरिएको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारअन्तर्गतका पूर्वाधारसम्बन्धी मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत इन्जिनियरिङ जनशक्तिको वृत्तिविकास र कार्यगत गतिशीलताबारे अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ।
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्मा दर्ता भएका इन्जिनियरिङ विज्ञको संयोजकत्वमा गठन हुने कार्यदलले प्राविधिक जनशक्तिको वृत्तिविकास, विशेषज्ञता विकास, पदस्थापन, सरुवा तथा आवश्यक कानुनी सुधारका विषयमा अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको चालु सातौँ अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए।
