पर्सा , भदौ १० —
रसुवा र नुवाकोटमा आएको बाढीका कारण सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन गरी १४ वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार रसुवामा मात्रै सञ्चालनमा रहेका पाँच तथा निर्माणाधीन तीन गरी आठ वटा आयोजना बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको कुल क्षमता २३६ मेगावाट र निर्माणाधीन आयोजनाको क्षमता ३४२.४२ मेगावाट रहेको छ।
रसुवामा प्रभावित आयोजनामा माथिल्लो त्रिशूली–१, रसुवागढी, रसुवा भोटेकोशी, साञ्जेन खोला, माथिल्लो मैलुङ ‘ए’, मैलुङ खोला, लाङटाङ खोला र चिलिमे जलविद्युत् आयोजना रहेका छन्।
त्यस्तै, नुवाकोटमा सञ्चालनमा रहेका चार तथा निर्माणाधीन दुई गरी छ वटा आयोजना प्रभावित भएका छन्। ती आयोजनाको कुल क्षमता सञ्चालनतर्फ १२३ मेगावाट र निर्माणाधीनतर्फ ५२.६ मेगावाट रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नुवाकोटमा प्रभावित आयोजनामा त्रिशूली, देवीघाट, माथिल्लो त्रिशूली–३ ए, माथिल्लो त्रिशूली–३ बी, मिडल त्रिशूली गंगा तथा २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य आयोजना रहेका छन्।
बाढीका कारण विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध आउन नदिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ। प्रभावित संरचनाको अवस्था मूल्यांकन गर्दै सम्भव भएसम्म विद्युत् सेवा तत्काल पुनःस्थापना गर्ने प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैबीच, बाढीको जोखिममा रहेका तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई पूर्वसूचना दिन जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले दुई लाखभन्दा बढी एसएमएस अलर्ट पठाएको छ। तर बाढीका कारण केन्द्रले जडान गरेका गेज स्टेसनलगायत केही संरचनामा समेत क्षति पुगेपछि थप जोखिमसम्बन्धी सूचना प्रवाहमा कठिनाइ उत्पन्न भएको जनाइएको छ।
मन्त्रालयले **स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)**सँग समेत छलफल गरी जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षति, प्रभावित जनशक्तिको उद्धार तथा आयोजना पुनःस्थापनाका विषयमा जानकारी लिएको छ।
छलफलमा निजी क्षेत्रका आयोजनाको क्षतिको विवरण शीघ्र संकलन गर्ने तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक समन्वय अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रभावित आयोजनाको विस्तृत क्षति विवरण संकलन तथा प्राविधिक मूल्यांकन सम्बन्धित निकायबाट भइरहेको छ। क्षतिको यथार्थ विवरण प्राप्त भएपछि पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
समग्र क्षतिको विवरण संकलन तथा मूल्यांकनका लागि योजना महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
