निजगढ/ डिभिजन वन कार्यालय, बाराले वन अतिक्रमण गरी बसोवास तथा व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको भन्दै बाराको दुधौरा खोला किनार क्षेत्रमा रहेको बस्ती खाली गर्न १५ दिने सूचना जारी गरेको छ ।
पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने वन क्षेत्रमा अनधिकृतरूपमा घर, टहरा तथा छाप्रो निर्माण गरी बसोवास गर्दै आएका व्यक्तिहरूलाई तोकिएको समयभित्र उक्त क्षेत्र खाली गर्न वन कार्यालयले मङ्गलवार सार्वजनिक सूचनामार्फत आग्रह गरेको हो ।
वन कार्यालयका अनुसार, पूर्वमा दुधौरा खोला, पश्चिममा पथलैया सामुदायिक वन, उत्तरमा पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग र दक्षिणमा पथलैया सामुदायिक वन खयरघारीले घेरिएको चार किल्लाभित्रको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरिएको छ । उक्त क्षेत्रमा अनधिकृतरूपमा घरटहरा निर्माण गरी बसोवास तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्नु वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ (ग) विपरीत भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
वन ऐन, २०७६, वन नियमावली, २०७९ तथा प्रचलित कानून अनुसार अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न सूचना जारी गरिएको हो । वन कार्यालयले दुधौरा खोला आसपासको क्षेत्र बाढीको उच्च जोखिममा रहेको तथा बाघ, हात्तीलगायतका वन्यजन्तुको आवतजावत हुने वनजङ्गलको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले त्यहाँ बसोवास गर्दा जीउधनको क्षति हुन सक्ने जोखिम रहेको जनाएको छ ।
सूचनामा उक्त क्षेत्र वनजङ्गलको कोर क्षेत्रमा पर्ने भएकोले अनधिकृत बसोवासबाट वनजन्य अपराध हुन सक्ने सम्भावना रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन अन्तर्गत उक्त क्षेत्र नकारात्मक सूचीको जग्गामा पर्ने भएकोले अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घर, छाप्रो र टहरा हटाउनुपर्ने वन कार्यालयको भनाइ छ ।
तोकिएको १५ दिने अवधिभित्र घरटहरामा प्रयोग भएका काठ तथा अन्य मालसामान नहटाएमा ती सामग्री जफत गरिने र संलग्न व्यक्तिमाथि वन ऐन तथा प्रचलित कानून अनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ । दुधौरा क्षेत्रमा रहेको उक्त बस्तीमा स्थानीयवासी करीब दुई दशकदेखि बसोवास गर्दै आएको बताइएको छ ।
यसैबीच, डिभिजन वन कार्यालय, बाराले वन क्षेत्रमा अनधिकृतरूपमा नदीजन्य पदार्थ थुपारेर उत्खनन तथा ओसारपसारमा प्रयोग भइरहेको एउटा एक्साभेटर र दुईवटा टिपर नियन्त्रणमा लिएको छ । नियन्त्रणमा लिइएका सवारी तथा उपकरणलाई आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला समन्वय समिति, कलैयामा बुझाइएको वन कार्यालयले जनाएको छ ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले खोला ठेक्का लगाएपछि दुधौरा पुलनजीकको खोलाबाट उत्खनन गरिएका ग्राभेल, बालुवा र ढुङ्गालगायतका नदीजन्य पदार्थ वन कार्यालयको अनुमतिविना वन क्षेत्रमा थुपारिएको थियो । यस विषयमा तीन साता अघि जानकारी प्राप्त भएपनि तत्काल कारबाही हुन सकेको थिएन ।
डिभिजन वन कार्यालय, बाराका प्रमुख सुजीतकुमार झाले वन क्षेत्रमा अनुमतिविना नदीजन्य पदार्थ थुपार्ने र ओसारपसार गर्ने कार्य नरोकिएपछि कार्यालय कारबाहीमा उत्रिन बाध्य भएको बताए ।
