पर्सा , असोज २३ –
जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो जोखिम न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संरचना र सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने नेपालको प्रस्ताव अन्तर व्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) मा छलफलका लागि स्वीकृत भएको छ।
तान्जानियाको आरुसामा आयोजित आईपीयूको १५३औँ महासभामा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालका तर्फबाट उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तावमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच जलवायु तथा मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचनामा पहुँच विस्तार गर्ने र सरकारलाई जलवायु प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सांसदहरूले दबाब दिन सक्ने व्यवस्था विकास गर्ने विषय समेटिएको छ।
प्रस्तावको पक्षमा ९०१ मत परेको थियो भने विपक्षमा ७८ र तटस्थमा १४० मत परेको थियो। आवश्यक दुईतिहाइ मतभन्दा बढी समर्थन प्राप्त भएपछि प्रस्ताव छलफलका लागि स्वीकृत भएको हो।
सभामुख अर्यालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय, हिमनदी र हिमताल जोखिममा परेको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि बाढीलगायतका विपद् सामना गरिरहेको बताएका थिए। उनले जलवायु न्याय, प्रभावित समुदायको संरक्षण र संसदीय जवाफदेहिताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग साझा प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गरेका थिए।
नेपालले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावले जलवायु परिवर्तनका असरबाट नागरिकलाई जोगाउन कानुनी, वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
