वीरगंज , असोज २९ –
वीरगंज महानगरपालिकाले असोज २३ र २४ गते दुई दिनमा १२ जना नगरप्रहरीसहित तीन दर्जनभन्दा बढी करार तथा दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाएको छ। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा गरिएको कर्मचारी कटौतीको निर्णयसँगै यसको आधार र प्रक्रियाबारे चासो बढेको छ।
महानगरपालिका स्रोतका अनुसार सरकारले दरबन्दीभन्दा बाहिर रहेका कर्मचारी हटाउन निर्देशन दिएपछि त्यसैअनुसार कर्मचारी कटौती गरिएको हो। तर निर्देशन आएको केही महिनापछि मात्रै निर्णय कार्यान्वयन गरिएकाले चाडपर्वकै समयमा कर्मचारी हटाउनुको कारणबारे प्रश्न उठेको छ।
स्रोतका अनुसार महानगरपालिकामा अझै पनि दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी करारलगायत विभिन्न व्यवस्थामा कार्यरत छन्। कतिपय कर्मचारी मौखिक आदेशका आधारमा समेत काम गरिरहेको बताइएको छ। यस्तो अवस्थामा हाल हटाइएका कर्मचारी छनोट गर्ने आधार के थियो र बाँकी कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गरिँदै छ भन्ने विषय स्पष्ट हुन सकेको छैन।
करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको आम्दानीको मुख्य स्रोत तलब हुने भएकाले सेवाबाट हटाउने निर्णयले उनीहरूको आर्थिक अवस्था र पारिवारिक दायित्वमा असर पर्न सक्छ। विशेषगरी चाडपर्वका बेला रोजगारी गुमाउँदा उनीहरू थप आर्थिक समस्यामा पर्न सक्ने देखिन्छ।
दरबन्दीभन्दा बाहिरका कर्मचारी हटाउनु प्रशासनिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय भए पनि त्यसको कार्यान्वयन स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शी प्रक्रियाका आधारमा हुनुपर्ने देखिन्छ। कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रिया, कार्यरत अवस्था र सेवाबाट हटाउनुको आधार सार्वजनिक गरिएमा निर्णयबारे उठेका प्रश्न स्पष्ट पार्न सहज हुनेछ।
महानगरपालिकाले कर्मचारी कटौतीको मापदण्ड, सेवाबाट हटाइएका कर्मचारीको विवरण तथा अझै कार्यरत दरबन्दीबाहिरका कर्मचारीको अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
