वीरगंज , असोज २९ –
दुई अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको हुण्डी कारोबारसम्बन्धी मुद्दामा सरकारी वकिल कार्यालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको समाचार प्रकाशित भएको भोलिपल्ट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साका जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनोजप्रसाद गुप्तालाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, काठमाडौंमा कामकाज गर्ने गरी तोकिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गुप्तालाई काठमाडौंस्थित कार्यालयमा उपन्यायाधिवक्ताको पदमा कामकाज गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकेको हो। सरकारी वकिलसम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम २१ को उपनियम (३) अनुसार अर्को आदेश वा व्यवस्था नभएसम्मका लागि उक्त निर्णय गरिएको पत्रमा उल्लेख छ।
पत्रअनुसार गुप्ताले नियमानुसार अन्य भत्ता पाउनेछन् भने तलबभत्ता पदाधिकारी रहेको कार्यालयबाट प्राप्त गर्नेछन्। उनलाई काजभत्ता भने उपलब्ध नहुने जनाइएको छ।
दुई अर्ब ३९ करोड २२ लाख ६८ हजार ७९३ रुपैयाँ बराबरको हुण्डी कारोबारसम्बन्धी प्रकरणमा प्रहरीले संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र हुण्डी कारोबारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरेको थियो। तर, अभियोगपत्र दायर गर्दा गम्भीर कसुरसम्बन्धी दफा हटाइएको प्रहरी पक्षको दाबी सार्वजनिक भएपछि सरकारी वकिलको अभियोजन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको थियो।
यस प्रकरणका मुख्य प्रतिवादी सागरकुमार साह, उपेन्द्रकुमार साह र राहुलकुमार गुप्ता जनही पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए। प्रहरीको अनुसन्धान र अदालतमा पेस गरिएको अभियोगपत्रबीच भिन्नता रहेको भनिएको विषयलाई लिएर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएका थिए।
हुण्डी प्रकरणमा सरकारी वकिल कार्यालयको भूमिकाबारे प्रश्न उठाउने समाचार हाम्राकुरा अनलाइन र अंकुश दैनिकमा प्रकाशित भएको भोलिपल्टै गुप्तालाई काठमाडौंमा कामकाज गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको हो। यद्यपि, उक्त जिम्मेवारी तोक्नु र समाचारमा उठाइएका प्रश्नबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेकोबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पत्रमा उल्लेख छैन।
