रक्सौल, २३ श्रावण। बिहार सरकारले शहरी विकास तथा आवास विभागले रक्सौल नगर परिषद् प्रमुख पार्षद धुर्पति देवीलाई पदबाट बर्खास्त गरेको छ। आफ्नो कार्य तथा कर्तव्य पालना गर्न अस्वीकार गरेको वा बेवास्ता गरेको र आफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा दुव्र्यवहार गरेकोमा दोषी ठहरिएको कारणले उनलाई बिहार नगरपालिका ऐन २००७ को धारा २५(४) अन्तर्गत तत्काल प्रभावले पदबाट बर्खास्त गरिएको हो। शहरी विकास तथा आवास विभागका परियोजना अधिकृत तथा अतिरिक्त निर्देशक देवेन्द्र सुमनको हस्ताक्षरमा अगस्ट ५ मा जारी गरिएको चार पृष्ठको आदेशमा यो कुरा पुष्टि भएको छ। विभागले जारी गरेको पत्र अनुसार, नगर परिषद् रक्सौलकी उपप्रमुख पार्षद पुष्पा देवीले प्रमुख पार्षद धुर्पति देवी विरूद्ध विभागीय प्रतिबन्धका बाबजुद समूह ख र ग पदमा अवैध भर्ना, बोर्डको स्वीकृति बिना लगभग ७ देखि ८ करोडको खरिद, विगत आठ महिनादेखि बोर्ड बैठक नबोलाएको, अधिकार प्राप्त स्थानीय समिति मार्फत सबै काम गराएको र विज्ञापन र भर्ना प्रक्रिया बिना नै आफ्ना आफन्तलाई सहायक पदमा नियुक्त गरेको आरोप लगाइएको छ। यसैलाई ध्यानमा राख्दै जिल्ला मजिस्ट्रेट पूर्वी चम्पारणलाई विभागीय पत्र मार्फत अनुसन्धान प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको थियो। पूर्वी चम्पारणका जिल्ला मजिस्ट्रेटले उप–विभागीय अधिकारी रक्सौलबाट अनुसन्धान गराए र अनुसन्धान प्रतिवेदन विभागलाई पठाए। जसमा प्रमुख पार्षद विरूद्ध लगाइएका आरोपहरू सही पाइए। यसपछि, जिल्ला मजिस्ट्रेटको अनुसन्धान प्रतिवेदनको प्रकाशमा शहरी विकास तथा आवास विभागले प्रमुख पार्षद धुर्पति देवीसँग पुनस्र्थापना प्रक्रियामा विभागको राय लिइएको थियो वा थिएन भन्ने सम्बन्धमा नगरपालिका रक्सौलका कार्यकारी अधिकृतसँग बुँदागत स्पष्टीकरण माग्यो। यस सम्बन्धमा, नगरपालिका परिषद्की प्रमुख पार्षद धुर्पति देवीले विभागलाई चार बुँदामा स्पष्टीकरण दिइन, जसमा उनले पुनस्र्थापनाको निर्णय व्यक्तिगत नभई सामूहिक भएको विभागलाई बताएकी थिइन। खरिदको सन्दर्भमा, उनले बोर्ड बैठकमा पारित प्रस्तावको प्रकाशमा सामान खरिद गरिएको विभागलाई स्पष्टीकरण दिएकी थिइन। सोही तेस्रो स्पष्टीकरणमा, उनले भनिन् म रोगको उपचार गर्न बाहिर गएको थिएँ, जसका कारण विशेष परिस्थितिमा बोर्ड बैठक बस्न सकेन। यसपछि, आदर्श आचारसंहिता लागू भएपछि बैठक हुन सकेन। यस कारबाही पछि रक्सौल शहरमा राजनीतिक हलचल तीव्र भएको छ। यसैबीच, प्रमुख उप–पार्षद पुष्पा देवीले कारबाहीको स्वागत गर्दै न्यायको जित भएको बताएकी छिन। यसैबीच, नगर परिषद्को भ्रष्टाचार विरूद्ध आवाज उठाउने सामाजिक कार्यकर्ता नुरल्लाह खानले आफ्नो प्रतिक्रियामा यस विषयमा एफआईआर दर्ता गर्नुपर्ने, आवश्यक परेमा उच्च अदालतको ढोका पनि ढकढक्याउने बताएका छन।
२०८३ बैशाख १ गते मंगलवार १४:१५
