वीरगंज, २३ साउन । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मधेस प्रदेशको आयोजनामा आज वीरगंजको होटल मकालुमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
व्यावसायिक उखु खेती प्रवद्धन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उखु किसान, उखु उत्पादक संघका पदाधिकारी, मधेस प्रदेशको सप्तरीबाहेक बाँकी सात जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुखहरु, मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलगायतको सहभागिता थिए ।
अन्तरक्रियामा विशेष गरी उखु मिलले किसानको पैसा भुक्तानीमा ढिलाई गरेको, हाइब्रीड प्रजातिको बीउ नपाउनु, रासायनिक मलको अभाव, सिंचाइको उचित प्रबन्ध नहुनु लगायतको समस्याहरु राखिएको थियो ।
मन्त्रालयका प्रादेशिक क्षेत्रीयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यक्रम बनाउन, उखु खेती प्रबन्धन हेतु यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी गराए । साथै उखु खेतीमा यान्त्रिकरणमा जोड दिइएको बताए । उखु कटान ज्यालादारी मजदूर खटाएर हातबाट हसियाले काट्नुपर्ने भएकोले लागत खर्च बढी हुने, मुनाफा कम हुने हुँदा ड्रोन प्रविधिमा आधारित कटाइ मेशिनबाट उखु कटान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले उखु किसानको हकहितका लागि कार्य योजना बनाउन छलफल गरिरहेको समेत बताए । कार्यक्रममा रासायनिक मल र सिंचाइको लागि पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने बढी दायित्व केन्द्र सरकारको भएकोले केन्द्र सरकार यसप्रति गम्भीर हुन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
मन्त्रालयका सचिव उमेश दाहालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा चिनी मिल एशोसिएशनका राजेश केडियालगायत किसानहरुको सहभागिता थियो ।
