नयाँदिल्ली, १८ कात्तिक : भारत सरकारले मङ्गलबारदेखि देशव्यापी रूपमा आफ्नो मतदाता सूचीको सामूहिक संशोधन प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ । यो अभ्यासलाई “विशेष गहन संशोधन (स्पेसल इन्टेन्सिभ रिभिजन– एसआइआर) भनिएको छ । एसआइआरलाई मानवअधिकार र नागरिक अधिकारकर्मीहरूले विवादास्पद बताउँदै विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रमा लाखौँ नागरिकको मताधिकार जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
तीन महिनासम्म चल्ने यो व्यापक अभियान १२ वटा राज्य र सङ्घीय क्षेत्रहरूमा सुरु गरिएको छ । तीमध्ये धेरैले आगामी वर्ष स्थानीय तहका निर्वाचनहरू आयोजना गर्न लागेका छन् । यस क्रममा दशौँ हजार सरकारी निर्वाचन अधिकृत र करिब पाँच लाख स्वयंसेवकले देशभरका बासिन्दाहरूको घर–घर पुगेर मतदाता गणना फारम भर्न, सङ्कलन गर्न र पेस गर्न सहयोग पुर्याउनेछन् ।
भारतीय निर्वाचन आयोग (इसिआई) का प्रमुख ज्ञानेश कुमारले राजधानी नयाँदिल्लीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भन्नुभयो, “हाम्रो उद्देश्य प्रत्येक योग्य नागरिकलाई मतदाता सूचीमा समावेश गर्नु हो । अधिकारीहरूले घरदैलो अभियानमार्फत नागरिकहरूलाई फारम भर्न सहयोग गर्नेछन् र त्रुटिहरू सच्याउने काम हुनेछ ।”
यसअघि, चालु वर्षको सुरुआतमा निर्वाचन आयोगले बिहार राज्यमा यस्तै संशोधन कार्य सञ्चालन गरेको थियो । बिहारमा १३ करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्याको बसोबास छ । त्यस अभ्यासपछि करिब ६५ लाख मतदाताको नाम सूचीबाट हटाइएको थियो । आयोगले यो कदम ‘विदेशी अवैध आप्रवासीहरूको दर्ता रोक्न’ आवश्यक रहेको दाबी गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेताहरूले लामो समयदेखि छिमेकी बङ्गलादेशबाट कागजातविहीन मुस्लिम आप्रवासीहरूले गलत रूपमा मतदाता दर्ता गरिरहेका आरोप लगाउँदै आएका छन् । तर, आलोचकहरू र नागरिक समाजका समूहहरूले यी दाबीहरूलाई राजनीतिक नारा भन्दै कडा कागजात माग गर्ने प्रावधानका कारण लाखौँ वास्तविक भारतीय नागरिक अन्यायपूर्वक मतदाता सूचीबाट हटाइने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
कयौँ कार्यकर्ताले जीवित मतदातालाई मृतकको रूपमा सूचीबद्ध गरिएको र कतिपय परिवारका सबै सदस्यलाई मस्यौदा सूचीबाट पूर्णरूपमा हटाइएको उदाहरणहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।
अगस्ट महिनामा भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘आधार’ नामक बायोमेट्रिक परिचयपत्रलाई मतदाता दर्ताका लागि वैध प्रमाणपत्रको रूपमा स्वीकार गर्न सकिने आदेश दिँदै केही कानूनी विवादहरू कम गराएको थियो । तथापि, अधिकारकर्मीहरूले अझै पनि ग्रामीण र गरिब नागरिकहरूका लागि आवश्यक कागजात जुटाउन कठिन हुने बताएका छन् ।
पछिल्लो एसआइआर अभियानमा भारतका प्रमुख राज्यहरू समावेश छन् । यसमा करिब १९ करोड जनसङ्ख्या भएको उत्तर प्रदेश, नौ करोड १० लाख जनसङ्ख्या भएको पश्चिम बङ्गाल, सात करोड २० लाख जनसङ्ख्या भएको तमिलनाडु र तीन करोड ३० लाख जनसङ्ख्या भएको केरला पर्दछन् ।
यस अभ्यासविरुद्ध विभिन्न अधिकार समूह र विपक्षी दलहरूले कानूनी चुनौती दर्ता गरिरहेका छन् । तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री एम. के. स्टालिनले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्दै यो अभ्यास ‘वास्तविक मतदाताहरूको नाम मेटाउने राजनीतिक चाल’ मात्र भएको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले आइतबार विपक्षी दलहरूको एक भेलामा सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, “मतदान लोकतन्त्रको शरीर र आत्मा हो र आज त्यो अधिकार गम्भीर सङ्कटको सामना गरिरहेको छ ।”
भारतीय निर्वाचन आयोगका अनुसार संशोधन कार्य पूरा भएपछि अन्तिम मतदाता सूची आगामी सन् २०२६ फेब्रुअरी ७ मा सार्वजनिक गरिनेछ । (रासस/एएफपी)
