काठमाडौं , कार्तिक – २३
नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा यति होल्डिङ्सअन्तर्गतको थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णयमाथि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। लिज सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने ट्रस्टका तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्की पक्राउ परेका छन् भने अनुसन्धान अन्य उच्च ओहदामा पुग्ने प्रहरीले जनाएको छ।
ट्रस्टको सञ्चालक समितिले दरबारमार्गको एक रोपनी १४ आना जग्गा भाडामा दिने योजना पहिलो पटक २८ साउन २०७१ मा स्वीकृत गरेको थियो। करिब दुई वर्षपछि बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो, जसमा ६ कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
सहसचिवस्तरीय निर्णयबाट थामसेर्कुलाई जग्गा लिजमा दिने निर्णय भए पनि ट्रस्टका संरक्षक (प्रधानमन्त्री) र अध्यक्ष (गृहमन्त्री) समेत मिलेमतोमा सस्तो सम्झौता गरिएको अनुसन्धानकर्ताहरूको दाबी छ। उक्त अवधिमा बोलपत्र प्रक्रिया र सम्झौतामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि लगायतका नेताहरू जिम्मेवार रहेका थिए।
अधिकारिहरूका अनुसार, नारायणहिटी दरबार अगाडिको जग्गा भाडामा लिन थामसेर्कुले सुरुमा ६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो। पछि ‘प्रस्ताव अनुसार रकम दिन नसकिने’ भन्दै सहसचिव कार्कीको नाममा निर्णय गराइ १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा सम्झौता सम्पन्न गरिएको थियो।
सीआईबी प्रमुख एआईजी मनोज केसीले मिलेमतोका प्रशस्त प्रमाणहरू फेला परेको बताए। सीआईबी प्रवक्ता एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार ट्रस्टको जग्गा प्रकरणमा विभिन्न ओहदाका व्यक्तिहरूले गैरकानुनी लाभ लिएको देखिएको छ।
नेपाल ट्रस्ट, ६ मंसिर २०६४ मा स्थापना भएको संस्था हो, जसले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्दै राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था पाएको थियो। तर, अधिकांश सम्पत्ति यति होल्डिङ्स र सम्बन्धित कम्पनीको भाडामा रहेको छ। यसअघि गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा समय थप्ने निर्णयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल विवादमा परेका थिए।
यस प्रकरणले नेपाल ट्रस्टमा रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन र पारदर्शितामा प्रश्न उठाएको छ, र अनुसन्धानले आगामी दिनमा थप विवरण बाहिर ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा यति होल्डिङ्सअन्तर्गतको थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णयमाथि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। लिज सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने ट्रस्टका तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्की पक्राउ परेका छन् भने अनुसन्धान अन्य उच्च ओहदामा पुग्ने प्रहरीले जनाएको छ।
ट्रस्टको सञ्चालक समितिले दरबारमार्गको एक रोपनी १४ आना जग्गा भाडामा दिने योजना पहिलो पटक २८ साउन २०७१ मा स्वीकृत गरेको थियो। करिब दुई वर्षपछि बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो, जसमा ६ कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
सहसचिवस्तरीय निर्णयबाट थामसेर्कुलाई जग्गा लिजमा दिने निर्णय भए पनि ट्रस्टका संरक्षक (प्रधानमन्त्री) र अध्यक्ष (गृहमन्त्री) समेत मिलेमतोमा सस्तो सम्झौता गरिएको अनुसन्धानकर्ताहरूको दाबी छ। उक्त अवधिमा बोलपत्र प्रक्रिया र सम्झौतामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि लगायतका नेताहरू जिम्मेवार रहेका थिए।
अधिकारिहरूका अनुसार, नारायणहिटी दरबार अगाडिको जग्गा भाडामा लिन थामसेर्कुले सुरुमा ६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो। पछि ‘प्रस्ताव अनुसार रकम दिन नसकिने’ भन्दै सहसचिव कार्कीको नाममा निर्णय गराइ १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा सम्झौता सम्पन्न गरिएको थियो।
सीआईबी प्रमुख एआईजी मनोज केसीले मिलेमतोका प्रशस्त प्रमाणहरू फेला परेको बताए। सीआईबी प्रवक्ता एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार ट्रस्टको जग्गा प्रकरणमा विभिन्न ओहदाका व्यक्तिहरूले गैरकानुनी लाभ लिएको देखिएको छ।
नेपाल ट्रस्ट, ६ मंसिर २०६४ मा स्थापना भएको संस्था हो, जसले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्दै राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था पाएको थियो। तर, अधिकांश सम्पत्ति यति होल्डिङ्स र सम्बन्धित कम्पनीको भाडामा रहेको छ। यसअघि गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा समय थप्ने निर्णयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल विवादमा परेका थिए।
यस प्रकरणले नेपाल ट्रस्टमा रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन र पारदर्शितामा प्रश्न उठाएको छ, र अनुसन्धानले आगामी दिनमा थप विवरण बाहिर ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
