वीरगंज , कार्तिक – २७
जेनजी आन्दोलनपछि पर्सामा रहेका दुई संघीय कार्यालय—शहरी विकास तथा भवन कार्यालय र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय—का करिब ८० प्रतिशत बजेट सरकारले कटौती गरेको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साका अनुसार दुवै कार्यालयका लागि विनियोजित बजेट हाल रोक्का गरिएको छ । बजेट रोकिँदा ती कार्यालयमार्फत गरिएका कामको भुक्तानी रोकिएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक मनोजप्रसाद जोशीका अनुसार भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि गठित सरकारले केही कार्यालयको बजेट आंशिक रूपमा घटाए पनि यी दुई कार्यालयको करिब ८० प्रतिशत रकम रोक्का राख्ने आदेश आएको हो ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय पर्साका लागि चालू आवमा रु ८६ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो, जसको करिब ८० प्रतिशत रोकिएको छ । कार्यालयले साउनदेखि भदौ २२ गतेसम्म करिब रु १५ करोडको काम गराएको र त्यसको भुक्तानी बाँकी रहेको छ ।
यो कार्यालयले वीरगन्जसहित पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाही जिल्लामा खानेपानी र ढल व्यवस्थापनका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । जसमा कलैया, गौर, चन्द्रपुर, ठोरी, निर्मलबस्ती, निजगढ, गरुडा, महागढीमाई, रानीगन्ज, मौलापुरलगायतका नगरपालिकामा विभिन्न खानेपानी आयोजना र टङ्की निर्माण योजना समावेश छन् ।
पानीको सतह घट्दै गएपछि यस कार्यालयमार्फत गत वैशाखदेखि विभिन्न स्थानमा जडान गरिएका डीप बोरिङहरूको भुक्तानी पनि बाँकी रहेको छ । ती योजनामध्ये करिब रु ६ करोड डीप बोरिङका लागि र करिब रु ९ करोड अन्य शीर्षकमा भुक्तानी दिन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।