वीरगंज , मंसिर – ५
सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई १९ वर्ष पूरा भएको छ। तर सम्झौतामा प्रतिश्रुत अधिकांश दायित्व विशेषगरी द्वन्द्वपीडितका मुद्दा टुङ्ग्याउने काम अपूरै रहँदा पीडितको न्याय पाउने अधिकार वर्षौँदेखि अलपत्र परेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ले जनाएको छ।
आयोगले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याआउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगका अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन, बेपत्ता पारिएका नागरिकबारे सूचना सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था तथा द्वन्द्वपीडितका मुद्दा छिटो टुङ्ग्याउने प्रतिवद्धता आजसम्म वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले विगतमा गठन भएका तीनवटै संक्रमणकालीन आयोगले पनि न्याय दिन नसक्नु चिन्ताजनक भएको उल्लेख गरेका छन्। सम्झौतामा बेपत्ता र युद्धमा मारिएका व्यक्तिसम्बन्धी जानकारी ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरिने भनिए पनि अझै पूरा नहुँदा पीडितहरू निराश बनेका छन्।
आयोगले सरकार तथा राजनीतिक दलहरूलाई द्वन्द्वपीडितका गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न, पूर्वसिफारिशहरू लागू गर्न र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई शीघ्र अन्तिम टुंगोमा पुर्यानउन आग्रह गरेको छ।
