वीरगंंज , मंसिर – ११
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति संविधानअनुरूप छ वा छैन भन्ने मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज बिहीबार अन्तिम फैसला सुनाउने भएको छ। नेपाली काँग्रेससहित सात दलीय गठबन्धनका ७४ प्रदेशसभा सदस्यले संविधानको धारा १६८(२) को विकल्प पूरा नगरी सिधै धारा १६८(३) अनुसार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले कात्तिक २३ मा यादवलाई धारा १६८(३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। उक्त निर्णयविरुद्ध परेका रिटमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले दुवै पक्षलाई सुनेपछि आजलाई अन्तिम फैसलाको मिति तोकेको हो।
प्रारम्भिक सुनुवाइमै सर्वोच्चले विवाद टुंगो नलागेसम्म प्रदेश सरकारले नीतिगत वा दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सोही आदेशका कारण मुख्यमन्त्री यादवले अघि बढाउन खोजिएका तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव रोकिएका छन्।
नियुक्ति विवाद चर्किएसँगै मधेस प्रदेशसभाले सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई दुई तिहाइ मतले पदमुक्त गरेको छ भने विवादको केन्द्रमा रहेकी तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुवेदीलाई संघीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पदमुक्त गरिसकेका छन्।
आजको फैसला मधेस प्रदेश सरकारको वैधानिकता, सत्ता समीकरण र समग्र राजनीतिक स्थिरतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले सबैको ध्यान सर्वोच्चतर्फ केन्द्रित भएको छ।
