कोलकाता र हल्दियामा नेपाली जग्गा उपयोगविहीन, वर्षको भाडा मात्रै भारु ४२ लाख 

राधेश्याम पटेल

वीरगंज / भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यको कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहमा नेपाल सरकारले प्रयोगविहीन जग्गाको लाखौं रकम भाडा तितेर घाटाको रोजगार गरिरहेको छ । नेपाल सरकारको वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कार्यालयले कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहमा लिजमा लिएको जग्गा प्रयोग नगरी भाडा मात्रै तिरेर घाटा बेहोरिरहेको हो ।

नेपाल–भारत पारवहन सन्धि अनुसार लिजमा लिएको जग्गालाई नेपाली यार्डको रूपमा विकसित गरी व्यापार सहजीकरण गर्ने उद्देश्य थियो । तर विगत लामो समयदेखि ती जग्गा प्रयोगविहीन बनेको नेपाली व्यवसायीहरू बताउँछन् । कोलकाता बन्दरगाहभित्र ४,८५० वर्गमिटरको यार्ड र हल्दियामा ८,६५० वर्गमिटर बराबरको जग्गा नेपाल सरकारले लिजमा लिएको छ ।

२०७४ सालमा भारतले नाकाबन्दी गर्दा ती जग्गाहरू आयातीत सामान भण्डारण गर्न काम लागेको थियो । तर अहिले खासै उपयोग नभएको नेपाली व्यवसायीको भनाइ छ । उक्त जग्गा भारतीय बन्दरगाहलाई फिर्ता गरी भाडाबापतको वार्षिक लाखौं रकम सरकारले बचाउनुपर्ने वीरगंजका व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

कोलकाताको जग्गाको मासिक भाडा भारु ५६ हजार पर्छ भने हल्दियाको जग्गाको मासिक भाडा भारु तीन लाख छ । मासिक तीन लाख ५६ हजारले वार्षिक भारु ४२ लाख ७२ हजार भाडा नेपाल सरकारले भारतीय बन्दरगाहको भन्सार कार्यालयलाई बुझाइरहेको छ ।

यस विषयमा जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने कोलकातास्थित वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कार्यालयका शाखा प्रबन्धक हिमनाथ पौडेलले कोलकाताको जग्गा भारतले फिर्ताको लागि ताकेता गरिरहेको तर नेपाल सरकारले उक्त जग्गालाई सुविधासम्पन्न यार्ड वा गोदाम बनाएर कारोबार बढाउने लक्ष्य लिएको बताए ।

हल्दियाको जग्गामा दुईवटा प्लट छन् । र त्यसको बीचबाट रेलवे लिक छ । दुईवटा प्लट भएकोले जग्गाको आकार सानो हुँदा के कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यसबारेमा माथिल्लो निकायसँग परामर्श भइरहेको शाखा प्रबन्धक पौडेलले जवाफ दिए ।

विदेशमा बसेर विदेशी नीति नियम मानेर कोलकाताको कार्यालय एक्लैले सम्भव नहुने भन्दै त्यसतर्फ नेपाल सरकार र अन्य सरोकारवाला निकाय पनि सहकार्य गरी अघि बढ्दा उक्त जग्गाबाट फाइदा लिन सकिने उनको भनाइ छ ।

कोलकाताको उक्त कार्यालयले नेपाल सरकारले तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्ने सामानको सरकारको तर्फबाट पारवहन प्रत्याभूति दिने कार्य गरेको छ । वर्षमा भारु दुई करोड २७ लाख कारोबार गर्ने कार्यालयले भाडाबापत वार्षिक भारु ४२ लाख ७२ हजारसहित अन्य खर्च कटाएर गत आवमा करीब भारु २५ लाख नाफा गरेको थियो ।

सम्बन्धित पोस्टहरुः