वीरगंज , पुष – ४
सरकारले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत जनसङ्ख्याको आधारमा समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण गर्न कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यससम्बन्धी अध्यादेश पारित गरी जारीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू तथा मुस्लिम समुदायका लागि जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिशत मिलान गरिनेछ । यो प्रबन्ध राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को अन्तिम प्रतिवेदनका तथ्याङ्कलाई आधार मानेर निर्वाचन ऐन संशोधनमार्फत लागू गर्न लागिएको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार नयाँ जनसङ्ख्यागत तथ्याङ्कअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची परिमार्जन गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो । यसअघि निर्वाचन आयोगमा मङ्सिर २५ गते भएको छलफलपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो।
उक्त समितिमा निर्वाचन आयोग, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रतिनिधि सहभागी थिए । समितिले तीन दिनभित्र जनगणनाका आधारमा समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण गरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।
हालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामध्ये १ सय ६५ सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट र १ सय १० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुनेछन्। राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा समानुपातिक सिट बाँडफाँट हुने भएकाले सो प्रक्रिया सहज बनाउन सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी प्रबन्ध गरेको जनाएको छ।
