वीरगंज
वीरगंज महानगरको मुख्य सडक विस्तारको मुद्दा सर्वोच्चमा बुधवार सुनवाइ हुन सकेन र आगामी सुनवाइ भदौ २२ गतेको लागि सरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा आज मुद्दाको सुनवाइ मिति तोकिएकोमा मुद्दा हेर्न नभ्याउने गरी सर्वोच्च अदालतले आगामी भदौ २२ गतेको लागि पेशी तोकेको छ। त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत वीरगंज महानगरको गण्डकचोकदेखि मितेरीपुलसम्मको मुख्य सडक विस्तारको मुद्दाको सुनवाइ आजसमेत २२औं पटक पेशी सरेको हो ।
मुख्य सडकका लक्ष्मणप्रसाद रौनियार, राजकुमारीदेवी तुलस्यान, भरतप्रसाद रौनियार, वीरेन्द्रकुमार सङ्घई, विक्रम गुरुङसमेतले सडक विभाग अन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौंडा र व्यापारिक मार्ग विस्तार योजनाले चार वर्षअघि १५ दिने सूचना जारी गरेपछि विभिन्न मितिमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो। वीरगंजको मुख्य सडकमा सडको बीच भागदेखि २५–२५ मिटरभित्र करीब १३ सयजनाको घरजग्गा पर्छ। उनीहरूले विभिन्न चरणमा मुख्य सडक भत्काउने अभियानविरुद्ध आन्दोलन गर्ने, मुद्दा दिनेजस्ता कार्य गर्दै आएका छन्।
वीरगंज महानगरपालिकाका यसअघिका नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीले १५–१५ मिटर सडक विस्तार गर्ने गरी नगरपरिषद्बाट निर्णय गराएका थिए। हालका नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले भने सडक विभागले तोकेको मापदण्ड अनुसार २५–२५ मिटर सडक विस्तार हुनेगरी निर्णय गराएका छन्। सडक विभाग र महानगरपालिका मुख्य सडक विस्तारका लागि तयार भएपनि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएको कारण यो अभियान अगाडि बढ्न सकेको छैन। वीरगंजको मुख्य सडक विस्तार गर्ने विषय चार दशकदेखि चल्दै आएको हो। विभिन्न पटक सडक विभागले सूचना जारी गर्ने र त्यसको आधारमा तत्कालीन मन्त्रीहरूले नगरवासीसँग रकम बुझेर सूचना कार्यान्वयन हुन नदिने कार्य गर्दै आएको आरोप छ। गण्डकदेखि पथलैयासम्मको मुख्य सडक छ लेनको विस्तार भइसक्दा वीरगंज महानगरको गण्डकदेखि मितेरीपुलसम्मको क्षेत्र विस्तार हुन सकेको छैन।
मुख्य सडकका बासिन्दाले सडक विस्तार कार्य गैरकानूनी भएको जिकिर गर्दै आएका छन्। वीरगंज शहर स्थापना भएपछि मुख्य सडकको अवधारणा अगाडि आएकोले बिल्डअप एरिया भएको भन्दै यहाँको सडक विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै लामो समयदेखि बहस चल्दै आएको छ।
