वीरगन्ज १ असार । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पर्साका स्थानीय तहहरुमा वित्तिय सुशासन कायम हुन नसक्दा आर्थिक अनियमितता बढेकोमा चिन्ता जाहेर गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा स्थानीय तहले कार्य सम्पादन गरेका अधिकांश आर्थिक कारोवारमा पारदर्शी नदेखिएको र वित्तिय सुशासन पालना गर्नुपर्ने आर्थिक ऐन नियमको परिधि भित्र बसेर काम हुन नसक्दा आर्थिक अनियमितताका घटना बढन थालेको महालेखापरिक्षकको रिर्पोटमा उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले २०७९ को असार सम्म वीरगञ्ज महानगरपालिकामा ३ अर्ब ३४ करोड ६३ लाख बेरुजू रहेको देखाएको छ । यो शुरुदेखि हाल सम्मको बेरुजू रकम हो । आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा ६७ करोड ७८ लाख १० हजार बेरुजू कायम गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले लेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा पूर्ण रुपमा प्रयोगगरी वित्तिय विवरण तयार गरेको नदेखिएको, खर्चको सन्दर्भमा थप पुष्टी गर्ने आधार पेश नगरिएको तथा पेश्की रकम समयमा फरफारक नहुदा बेरुजू रकम बढन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महानगरपालिकाले भुक्तानी गरेको रकमका विषयमा स्पष्ट हुन नसकेको टिप्पणीहरुको बारेमा समयमै प्रतिक्रिया उपलब्ध हुन नसक्दा २४ करोड ९ लाख ७० हजार बेरुजू देखिएको छ । त्यसैगरी भुक्तानीमा आवश्यक प्रमाण पेश हुन नसकेको २२ करोड ५३ लाख ५८ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १२ करोड ३८ लाख ५४ हजार र पेश्की ८ करोड ७६ लाख २८ हजार गरी आर्थिक बर्षको २०७८/०७९ मा कुल ६७ करोड ७८ लाख १० हजार बेरुजू देखिएको महालेखापरीक्षको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आवश्यक कानूनहरु तर्जूमा नगरको, तर्जुमा भएका कानूनहरु राजपत्रमा प्रकाशन नगरेको, आन्तरिक आय र राजश्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण यथार्थपरक नरहेको, आन्तरिक आय न्यून रहेको, बक्यौता असुलीमा प्रभावकारिता नआएको र बर्षान्तमा बढी खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महानगरपालिकाले खरिद कानुन विपरित सोझै खरिद गरेको, बजेट अनुशासन कमजोर रहेको, प्रशासनिक खर्च बढदै गएको, अनुत्पादक तथा वितरणमुखी खर्च गरेको, विकास निर्माण तर्फ योजनामा प्राथमिकीकरण नगरेको, टुक्रे आयोजनाको छनौट गरी खर्च गरेको, जटिल प्रकृतिका काम समेत उपभोक्ता समिति मार्फत गरेको र उपभोक्ता समितिका काममा जनसहभागिता नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
स्थानीय तहको आन्तरिक व्यवस्थापन तर्फ दरवन्दी अनुसार पदपूर्ति नभएको, दरवन्दी वेगरका कर्मचारी नियुक्ति गरेको, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा जिन्सी एंव सम्पत्ति अभिलेख नराखेको संचालित योजना, कार्यक्रम तथा प्रवाहका अभिलेख नराखेको, महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फस्यौंट सम्वन्धी स्पष्ट कार्यविधि तर्जुमा नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा स्थानीय तहले कार्य सम्पादन गरेका अधिकांश आर्थिक कारोवारमा पारदर्शी नदेखिएको र वित्तिय सुशासन पालना गर्नुपर्ने आर्थिक ऐन नियमको परिधि भित्र बसेर काम हुन नसक्दा आर्थिक अनियमितताका घटना बढन थालेको महालेखापरिक्षकको रिर्पोटमा उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले २०७९ को असार सम्म वीरगञ्ज महानगरपालिकामा ३ अर्ब ३४ करोड ६३ लाख बेरुजू रहेको देखाएको छ । यो शुरुदेखि हाल सम्मको बेरुजू रकम हो । आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा ६७ करोड ७८ लाख १० हजार बेरुजू कायम गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले लेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा पूर्ण रुपमा प्रयोगगरी वित्तिय विवरण तयार गरेको नदेखिएको, खर्चको सन्दर्भमा थप पुष्टी गर्ने आधार पेश नगरिएको तथा पेश्की रकम समयमा फरफारक नहुदा बेरुजू रकम बढन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महानगरपालिकाले भुक्तानी गरेको रकमका विषयमा स्पष्ट हुन नसकेको टिप्पणीहरुको बारेमा समयमै प्रतिक्रिया उपलब्ध हुन नसक्दा २४ करोड ९ लाख ७० हजार बेरुजू देखिएको छ । त्यसैगरी भुक्तानीमा आवश्यक प्रमाण पेश हुन नसकेको २२ करोड ५३ लाख ५८ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १२ करोड ३८ लाख ५४ हजार र पेश्की ८ करोड ७६ लाख २८ हजार गरी आर्थिक बर्षको २०७८/०७९ मा कुल ६७ करोड ७८ लाख १० हजार बेरुजू देखिएको महालेखापरीक्षको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आवश्यक कानूनहरु तर्जूमा नगरको, तर्जुमा भएका कानूनहरु राजपत्रमा प्रकाशन नगरेको, आन्तरिक आय र राजश्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण यथार्थपरक नरहेको, आन्तरिक आय न्यून रहेको, बक्यौता असुलीमा प्रभावकारिता नआएको र बर्षान्तमा बढी खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महानगरपालिकाले खरिद कानुन विपरित सोझै खरिद गरेको, बजेट अनुशासन कमजोर रहेको, प्रशासनिक खर्च बढदै गएको, अनुत्पादक तथा वितरणमुखी खर्च गरेको, विकास निर्माण तर्फ योजनामा प्राथमिकीकरण नगरेको, टुक्रे आयोजनाको छनौट गरी खर्च गरेको, जटिल प्रकृतिका काम समेत उपभोक्ता समिति मार्फत गरेको र उपभोक्ता समितिका काममा जनसहभागिता नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
स्थानीय तहको आन्तरिक व्यवस्थापन तर्फ दरवन्दी अनुसार पदपूर्ति नभएको, दरवन्दी वेगरका कर्मचारी नियुक्ति गरेको, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा जिन्सी एंव सम्पत्ति अभिलेख नराखेको संचालित योजना, कार्यक्रम तथा प्रवाहका अभिलेख नराखेको, महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फस्यौंट सम्वन्धी स्पष्ट कार्यविधि तर्जुमा नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
Facebook Comments Box
