वीरगंज , १४ माघ –
वीरगंज महानगरपालिका–१६ नगवास्थित १६ कठ्ठा जग्गा उच्च अदालतको आदेश हुँदाहुँदै गैरकानुनी रूपमा फुकुवा गरिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि प्रशासनिक र न्यायिक वृत्तमा हलचल मच्चिएको छ। जिल्ला अदालत, मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा भूमाफिया र बिचौलियाको संलग्नतामा रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गरिएको पीडित पक्षको दाबी छ।
गोपालजी प्रसाद कलवार र बलरामजी प्रसाद कलवारको संयुक्त नाममा रहेको उक्त जग्गा जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार मालपोत कार्यालय पर्सामा रोक्का थियो। तर उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जको आदेशविपरीत धरौटी रकम जम्मा नगरी फुकुवा गरी हालसाविक र कित्ताकाट गरिएको आरोप लगाइएको छ।
पीडित सुमेश्वर प्रसाद कुशवाहाका अनुसार उच्च अदालतले करिब २८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ धरौटी जम्मा गरेपछि मात्र जग्गा फुकुवा गर्न सकिने आदेश दिएको थियो। तर धरौटी नबुझाई अदालतका फाँटका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा फुकुवाको पत्र मालपोत पठाइएको उनको दाबी छ।
यस प्रकरणमा जिल्ला अदालत पर्साका न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले धरौटी जम्मा भए–नभएको स्पष्ट गर्न, फुकुवाको पत्र कसको आदेशमा पठाइयो भन्नेबारे सम्बन्धित कर्मचारीको प्रतिवेदन र मिसिल माग गरेको छ। मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख खेमराज खत्रीले रोक्का फाँटका कर्मचारीबाट गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन् भने अदालतका श्रेस्तेदार प्रभाकर कुमार मल्लिकले छानबिनपछि दोषी देखिए कारबाही हुने बताएका छन्।
उक्त जग्गामा विगत २० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका ५८ घरधुरी विस्थापित हुने जोखिममा परेपछि घटनाले थप गम्भीरता पाएको छ। प्रकरणबारे अदालत, मालपोत र नापी कार्यालयमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
