वीरगंज , १३ फागुन –
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय, सहायक तथा हुलाकी राजमार्गमा सवारी साधनबाट स्थानीय तहले कर वा सडक उपयोग शुल्क नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतको संयुक्त इजलासले आदेश दिएको हो। अदालतले २०८२ असार ३० मा जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकासँग भएको ठेक्का सम्झौतामा एम्बुलेन्स, शववाहन र अन्य विशेष सवारी साधनबाट शुल्क नउठाउने उल्लेखलाई आधार मानेको छ।
महासंघका अध्यक्ष बानियाँले आदेशको स्वागत गर्दै अब कुनै स्थानीय तहले राष्ट्रिय राजमार्गमा अवैध कर असुली गरे सम्बन्धित पालिकाका प्रमुखविरुद्ध मानहानी मुद्दा दायर गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीकाअनुसार, ढाँट राखेर शुल्क उठाउने अभ्यासले व्यवसायी र उपभोक्तामा आर्थिक भार थपेको छ।
