वीरगंज , १६ फागुन –
गत वर्ष निजगढ नगरपालिकाले जफत गरेको ढुङ्गा ठेक्का लाग्न नसकेपछि भण्डारण स्थलबाटै चोरी भएको भए पनि दोषी पहिचान र छानबिन नगरी यस वर्ष फेरि ढुङ्गा लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसले नगरपालिकाको भूमिका र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
नगरपालिकाले गत वर्ष जफत गरेको ६७ हजार ७३२.८९ घनमिटर ढुङ्गामध्ये ५६ हजार ७४ घनमिटर हराएको र करिब १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व हिनामिना भएको हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ। अहिले लिलामीका लागि आह्वान गरिएको परिमाण गत वर्षको मौज्दातसँग मेल नखाने देखिएको छ।
बकैया खोला, चुरे र वन क्षेत्रबाट अवैधरूपमा सङ्कलन गरिएको ढुङ्गा जफत गरिए पनि चोरीमा संलग्न गिरोहको खोजी नहुनु र नगरपालिकाले ढुङ्गा सुरक्षित गर्न नसक्नु आलोचनाको विषय बनेको छ। नगरवासीहरूले ढुङ्गा चोरी र राजस्व क्षतिपूर्तिको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।
ठेक्का लाग्नुअघि नै नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन गर्नु कानुनविपरीत भए पनि यस वर्ष पनि उही अभ्यास दोहोरिएको भन्दै सुरथ पुरी र नगर कार्यपालिकाको मौनतामाथि गम्भीर शंका व्यक्त गरिएको छ।
