पर्सा , १४ चैत्र –
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची स्वीकृत गर्दै सय दिने अवधिमा लागू गरिने सुधार कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले यस अवधिलाई ‘हनिमुन डेज’ का रूपमा लिँदै प्रशासन, सुशासन, डिजिटल सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लगानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायत क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्ने योजना अघि सारेको हो।
सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा नतिजामा आधारित शासकीय प्रणाली लागू गर्ने, मन्त्रालय संख्या घटाएर १७ कायम गर्ने, सार्वजनिक सेवाहरू पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने, नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने, हेलो सरकारलाई स्तरोन्नति गर्ने तथा सरकारी सेवा फेसलेस र टाइम-बाउन्ड बनाउने योजना समावेश गरिएको छ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने, एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत प्रणाली लागू गर्ने, सार्वजनिक खरिद प्रणाली पूर्ण डिजिटल बनाउने, रुग्ण आयोजना पुनरावलोकन गर्ने तथा ठूला आयोजना फास्ट ट्र्याक प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि कार्यसूचीमा समेटिएको छ।
लगानी र आर्थिक क्षेत्र सुधार अन्तर्गत उद्योग दर्ता प्रक्रिया सरल बनाउने, स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक प्रणाली लागू गर्ने, एकद्वार लगानी स्वीकृति प्रणाली सञ्चालन गर्ने तथा निजी क्षेत्र संरक्षण रणनीति लागू गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ। साथै पर्यटन, ऊर्जा निर्यात, रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड निःशुल्क गर्ने, डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख प्रणाली लागू गर्ने, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने, विद्यार्थी काउन्सिल प्रणाली लागू गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि सय दिने कार्यसूचीमा समावेश छन्।
सरकारले कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, प्रत्येक पालिकामा चिस्यान केन्द्र, भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, महिला सुरक्षित यातायातका लागि ब्लु बस सञ्चालन, सहकारी बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने लगायत कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ।
सरकारले यी कार्यसूचीलाई प्रशासनिक सुधार, सुशासन, डिजिटल शासन, आर्थिक सुधार र सार्वजनिक सेवा सुधारको समग्र प्याकेजका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।
