पर्सा, १४ चैत्र –
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निकै ठुलो र साहसिक निर्णय गरेको छ। देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न सरकारले एक अधिकारसम्पन्न ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र यो समिति गठन गरिनेछ।
समितिको संरचना र कार्यदेश
सरकारद्वारा गठित यस समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरूका साथै सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश हुनेछन्। समितिलाई आवश्यक कागजपत्र, विवरण र अभिलेख संकलन गर्नेदेखि लिएर विश्लेषण र सिफारिस गर्नेसम्मको पूर्ण अधिकार दिइएको छ। सम्पूर्ण प्रक्रियालाई पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्रसमेत विकास गरिने निर्णयमा उल्लेख छ।
छानबिनका दुई चरण
समितिले दुई चरणमा विभाजित भएर उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण र छानबिन गर्ने योजना बनाएको छ:
- पहिलो चरण: वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलनदेखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गरिनेछ।
- दोस्रो चरण: वि.सं. २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पदमा रहेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्तिमाथि सूक्ष्म छानबिन हुनेछ।
निष्पक्षता र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता
छानबिन प्रक्रियालाई कुनै पनि पूर्वाग्रह बिना कानुनी मापदण्ड र प्रमाणमा आधारित भई निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गरिने सरकारको दाबी छ। समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन र सिफारिसहरूलाई सम्बन्धित निकायमार्फत कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइने बताइएको छ।
बालेन सरकारको यो कदमले दशकौँदेखि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूमाथि कानुनी दायरा कसिने र सुशासनको नयाँ युग सुरुवात हुने अपेक्षा गरिएको छ।
