पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कांग्रेस प्रारम्भदेखि नै दुवै दिनका घटनाको निष्पक्ष, कानूनसम्मत र पूर्वाग्रह रहित छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने पक्षमा दृढ रहेको उल्लेख गरिएको छ। भदौ २५ गते नै उच्चस्तरीय आयोगमार्फत छानबिनको माग गरिएको र भदौ २७ गते केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले समेत सोही अनुरूप निर्णय गरेको स्मरण विज्ञप्तिमा गरिएको छ।
निर्वाचनपछि चैत्र ६ देखि ८ गतेसम्म बसेको पार्टी बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले हालसम्म पनि प्रतिवेदन विधिसम्मत रूपमा सार्वजनिक नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। सञ्चार माध्यममार्फत बाहिर आएका विवरणका आधारमा आयोगले भदौ २३ का घटनालाई प्राथमिकता दिएको तर २४ गतेको घटनालाई बेवास्ता गरेको देखिएको भन्दै कांग्रेसले त्यसलाई “एकपक्षीय र अपूर्ण” ठहर गरेको छ।
विज्ञप्तिमा प्रतिवेदनमा भदौ २४ का घटनाबारे छानबिन गर्न नभ्याएको भनिएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्था स्वयं विधिको शासनको विपरीत रहेको जनाइएको छ। साथै, यसले आयोगको निष्पक्षतामाथि पहिले उठेका प्रश्नलाई थप बल पुग्ने दाबी गरिएको छ।
कांग्रेसले मन्त्रिपरिषद्को हालैको निर्णयप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ। प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा अध्ययन गरी संसदमा पेश गर्ने पूर्व निर्णयविपरीत हतारमा केही सिफारिस कार्यान्वयन गर्दै पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाइनु “ड्यु प्रोसेस अफ ल” विपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ। एउटै घटनामा एउटै प्रतिवेदनका आधारमा फरक–फरक व्यवहार देखिनु सरकारको “सेलेक्टिभ” प्रवृत्ति भएको कांग्रेसको ठहर छ।
विज्ञप्तिमा दुवै दिनका घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा पार्टी स्पष्ट रहेको जनाउँदै कारवाही आवेग र उत्तेजनामा होइन, स्थापित कानूनी प्रक्रिया अनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सरकारले संयम र परिपक्वता नदेखाए कानूनको शासन कमजोर हुने र मुलुक पुनः द्वन्द्व तथा अस्थिरतातर्फ जान सक्ने चेतावनी समेत कांग्रेसले दिएको छ।
कांग्रेसले भदौ २३ को दमन र २४ गतेको आगजनी तथा विध्वंशका घटनामा संलग्न सबै पक्षको निष्पक्ष छानबिन गरी पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न पुनः आग्रह गरेको छ।
