काठमाडौं। सरकारले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्कृय रहेका बैंक खाताको विवरण संकलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम प्रक्रिया पूरा गरी ९० दिनभित्र राज्यकोषमा ल्याउने भनेकामा त्यसका लागि कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ।
सरकारले शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ७८ कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको दफा ११२ संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको हो।
त्यो दफा अनुसार हकवालालाई २० वर्षसम्म कुर्नुपर्छ। साथै कानुन अनुसार निष्कृय खाताको रकम सरकारले प्रयोग गर्न पाउँदैन। त्यस्तो रकम बैंकिङ विकासमा प्रयोग गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
दफा ११२ को उपदफा १ मा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० वर्षदेखि चल्ती नभएको वा हकदाबी नपरेको निक्षेप खाताको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिना राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्नेछ’ र उपदफा ३ मा ‘२० वर्षसम्म लिन नआएमा राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गरी बैंकिङ विकासको काममा प्रयोग गरिनेछ’ भनिएको छ।
