वीरगंज , १७ चैत्र –
प्रशासनिक खर्च कटौती र संरचनागत सुधारका लागि प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको संख्या ७ मा सीमित गर्न सरकारी अध्ययनले सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ले तयार गरेको सुशासन मार्गचित्रमा यस्तो सुझाव दिइएको हो।
संविधानको मर्म र कार्यबोझको वस्तुनिष्ठ विश्लेषणका आधारमा प्रदेश मन्त्रालयको संख्या ७ भित्र रहने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ले १४ पुसमा गठन गरेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मन्त्रालय संख्या घटाउन कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने भनिएको हो।
गोविन्दबहादुर कार्की को संयोजकत्वमा बनेको समितिले सुशासन मार्गचित्र–२०८२ तयार पारेको हो। यसअघि भएका अध्ययन र सिफारिसहरूमा पनि प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ७ मा सीमित राख्न सुझाव दिइए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।
०७४ को आम निर्वाचनअघि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले केन्द्र र प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या सम्बन्धी अध्ययन गराएको थियो। काशीराज दाहाल को अध्यक्षतामा गठन भएको संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना कार्यान्वयन समितिले संघमा १५ र प्रदेशमा ७ मन्त्रालय राख्न सिफारिस गरेको थियो।
