वीरगञ्ज । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो दल विभाजनविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा अन्ततः सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पुगेको छ। न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार श्रेष्ठ र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो।
यसअघि संयुक्त इजलासले मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक देखिएको ठहर गर्दै यसलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले पूर्ण इजलासका लागि पठाउने पहिलो आदेश दिएको थियो।
जसपा नेपाल छाडेका अशोक राईसहितका नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए। आयोगले उनीहरूको निवेदन स्वीकृत गरी नयाँ दल दर्ता गरिदिएको थियो। तर अध्यक्ष यादवले आयोगको यो निर्णय गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
यादवले आफ्नो दल छाडेर गएका ७ सांसदलाई सांसदको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउन माग गर्दै अर्को रिट पनि दायर गरेका छन्। दुवै रिटलाई एउटै इजलासले हेर्ने गरी पेसी तोकिए पनि न्यायाधीशहरूले समयाभावका कारण हेर्न नभ्याएका थिए।
यसअघि इजलासले यादवको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। यद्यपि सोही अवधिमा राई पक्षले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत दिएको थियो, जसले विवादलाई थप जटिल मोडतर्फ डोर्याएको छ।
अब पूर्ण इजलासमा हुने सुनुवाइले जसपा विभाजन प्रकरण, सांसदहरूको मान्यता र निर्वाचन आयोगको निर्णयको वैधानिकताको विषयमा महत्वपूर्ण फैसला ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
