वीरगंज, २८ चैत –
सरकारी कार्यालयहरूमा फाइल थन्किने र काम ढिलाइ हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकारले ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ सञ्चालन गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ सार्वजनिक गर्दै चैत ३० गतेदेखि वैशाख ७ गतेसम्म देशभर अभियान सञ्चालन गरिने जनाएको छ।
कार्यालयहरूमा दर्ता भएका फाइल, शुरु भएका टिप्पणी तथा विभिन्न तहमा अड्किएका कागजात अनावश्यक रूपमा थन्किने र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने समस्या न्यूनीकरण गर्न यो अभियान ल्याइएको हो।
अभियानअन्तर्गत पुराना तथा अड्किएका फाइलहरू छिटो टुङ्ग्याइने, प्रत्येक फाइल कुन कर्मचारीको जिम्मामा कति दिनदेखि छ भन्ने दैनिक अभिलेख राखिने र ३, ७ वा १५ दिनभन्दा बढी रोकिएका फाइलहरूको अनिवार्य समीक्षा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी सानो तहबाटै टुङ्ग्याउन सकिने फाइल अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा पठाएर ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरिनेछ।
सरकारका अनुसार यस अभियानले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने, सेवाग्राहीले समयमै सेवा पाउने तथा कार्यालयभित्रको कार्यसंस्कृति सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अभियान अवधिभर हरेक कार्यालयले दैनिक प्रगति विवरण राख्नुपर्नेछ भने उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र जानाजान ढिलाइ गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरिने जनाइएको
