वीरगंज, २ वैशाख । मानव अधिकार रक्षकहरूको वर्तमान अवस्था, उनीहरूले भोगिरहेका चुनौती तथा सरोकारवालाहरूको भूमिकाबारे छलफल कार्यक्रम वीरगंजमा सम्पन्न भएको छ।
कोक्यापको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा “साथ–साथ सिकाइ सञ्जाल” का संयोजक तथा दलित महिला संघ पर्साकी कार्यकारी निर्देशक निला रामले प्रस्तुतिकरण दिँदै मानव अधिकार रक्षकहरूले सामना गरिरहेका समस्याहरू, विशेषगरी महिला तथा किशोरीसँग सम्बन्धीत हिंसा, विभेद र सुरक्षाका सवालहरूवारे प्रकाश पार्नुभयो।
छलफलमा कोक्यापकी अन्जु कंडेल, संरक्षण अधिकृत पबित्रा कार्की, नारायणी अस्पताल वीरगंजकी प्रसूति गृह प्रमुख हेमा थापा, वीरगंज कपडा बैंकका अध्यक्ष लालबाबु सिंह, पोखरिया नगरपालिकाकी पूर्व उपमेयर सलमा खातुन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको महिला सेलका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रममा सहभागी महिलाहरूले पीडित महिला तथा किशोरीहरूको सुरक्षाका लागि सुरक्षित आवास (सेफ हाउस) को अभाव प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको बताए । सुरक्षित आवासको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै हिंसापीडित किशोरी तथा बालबालिकालाई संरक्षण र पुनस्र्थापनामा सहजता हुने धारणा राखे।
यसैगरी, सरोकारवालाबीच समन्वय, सचेतना अभिवृद्धि तथा प्रभावकारी नीति कार्यान्वयनमार्फत मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको थियो।
कोक्यापको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा “साथ–साथ सिकाइ सञ्जाल” का संयोजक तथा दलित महिला संघ पर्साकी कार्यकारी निर्देशक निला रामले प्रस्तुतिकरण दिँदै मानव अधिकार रक्षकहरूले सामना गरिरहेका समस्याहरू, विशेषगरी महिला तथा किशोरीसँग सम्बन्धीत हिंसा, विभेद र सुरक्षाका सवालहरूवारे प्रकाश पार्नुभयो।
छलफलमा कोक्यापकी अन्जु कंडेल, संरक्षण अधिकृत पबित्रा कार्की, नारायणी अस्पताल वीरगंजकी प्रसूति गृह प्रमुख हेमा थापा, वीरगंज कपडा बैंकका अध्यक्ष लालबाबु सिंह, पोखरिया नगरपालिकाकी पूर्व उपमेयर सलमा खातुन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको महिला सेलका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रममा सहभागी महिलाहरूले पीडित महिला तथा किशोरीहरूको सुरक्षाका लागि सुरक्षित आवास (सेफ हाउस) को अभाव प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको बताए । सुरक्षित आवासको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै हिंसापीडित किशोरी तथा बालबालिकालाई संरक्षण र पुनस्र्थापनामा सहजता हुने धारणा राखे।
यसैगरी, सरोकारवालाबीच समन्वय, सचेतना अभिवृद्धि तथा प्रभावकारी नीति कार्यान्वयनमार्फत मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको थियो।









