वीरगंज , ७ वैशाख –
बालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्यसम्बद्ध शैक्षिक संस्थाहरूमा सक्रिय दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनका संरचना अनिवार्य रूपमा हटाउन निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपकुलपतिहरूसँग भएको छलफलमा उनले शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीतिक गतिविधि अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट पारे।
उनले क्याम्पस, अस्पताल र विद्यालयमा कुनै पनि दलको प्रभाव वा संरचना नराख्ने सरकारको अडान दोहोर्याउँदै आवश्यक परे कानुनी अवरोध हटाएर निर्णय कार्यान्वयन गरिने बताए। राजनीतिमा सक्रिय हुन चाहनेहरूले पेसागत जिम्मेवारी छोडेर पूर्णकालीन रूपमा राजनीतिमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
छलफलमा उपकुलपतिहरूले संरचना हटाउने क्रममा सुरक्षा चुनौती आएको बताएका थिए। त्यसमा प्रधानमन्त्री शाहले आवश्यक परे मन्त्रालय वा सचिवालयमार्फत सहयोग उपलब्ध गराइने र सुरक्षा निकाय परिचालन गरिने आश्वासन दिएका छन्।
यसैगरी शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन कडाइका साथ गर्न र परीक्षाको नतिजा अधिकतम एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
सस्मित पोखरेलले मन्त्रालयका तर्फबाट दलीय संरचना हटाउन कानुनी अवरोध नरहेको स्पष्ट पार्दै निर्देशन कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।
छलफलमा सहभागी उपकुलपतिहरूले कतिपय क्याम्पसमा राजनीतिक प्रभाव घट्दै गए पनि केही स्थानमा अझै कायम रहेको जानकारी दिएका छन्।
प्रशासनिक कडाइ बढे शैक्षिक क्षेत्रबाट राजनीतिक प्रभाव क्रमशः हट्ने अपेक्षा व्यक्त गरिएको छ।
