वीरगंज
भन्सार बिभागद्वारा जारी लेबलिङ सम्बन्धि प्रावधानाको देशभरीका उद्योगी व्यावसायीहरु बिरोध गरेका छन् । उद्योगीहरुले सरकारले स्पष्ट निति तथा कार्यबिधि ल्याएर मात्र लेबलिङ सम्बन्धि नियम लागु गर्नु पर्ने माग गरेका छन् । यसै क्रममा वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघले बिहिवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सारकारको निति गलत रहेको बताएको छ । वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघको सभा हलका आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि नहटे भन्सार नाका थप गर्ने गरि आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडी बढाउने चेतावनी दिए ।
्उनले एक हप्ता भित्र कार्यविधिका साथमा लेबलिङको प्रवधान अगाडी बढाउनु पर्ने माग गरे । त्यतो नगरिएको खण्डमा पहिलो चरणमा ३ दिन भन्सार नाका ठप्प पार्ने चेतावनी पत्रकार सम्मेलनमा अग्रवालले दिए । उनले त्यस उपरान्त समेत सरकारले व्यवासायीहरुलाई सहज हुने गरि काम नगरे आन्दोलनका अन्य कार्यक्रमहरु समेत अगाडी बढाउने चेतावनी दिए । पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफुहरु सरकारको नितिको बिरोधी नरहेको भएपनि लेवलिङको अस्पष्ट नितिका कारण व्यापारीहरु अन्यौलमा रहेको बताए ।
सरकारले कार्यविधि छिटै बनाउनु पर्ने वताउँदै त्यसमा व्यापारीहरुको राय समेत सरकार समेटनु पर्ने अग्रवालको भनाई छ । जब सम्म कार्यविधि आउँदै तब सम्मको लागि भएपनि कम्तीमा सरकारले घोषणा गरेको लेवलिङको कार्य बन्द गर्नु पर्ने पत्रकार सम्मेलन अग्रवाले बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायीहरूले भन्सार विभागद्वारा जारी गरिएको लेबलिङ सम्बन्धी सूचनालाई अस्पष्ट र अव्यवहारिक भनेर विरोध जनाउँदै तत्काल लागू नगर्न माग गरेका थिए । वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघसहित सीमा क्षेत्रसँग जोडिएका सहरहरूमा अवस्थित उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको चार वटा छाता संगठन मोरङ व्यापार संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले एउटा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकालेर भन्सार विभागद्वारा गत असार २२ गते जारी भएको “लेबल लगाउने सम्बन्धी सूचना” का कारण व्यवसायीहरू माझ अन्योल एवम् एक किसिमको त्रासको वातावरण सृजना भएको जनाउँदै तत्काल लागू नगर्न माग गरेका छन् ।विज्ञप्ति मार्फत व्यवसायीहरूले लेबल लगाउने सम्बन्धी प्रावधानको विषयले सृजित समस्याका बारेमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रको एउटा टोलीले भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराए पनि कुनै पहल नभएको गुनासो गरेका छन् ।
त्यस्तै उनीहरूले भन्सार प्रशासनले पछिल्लो केही महिनादेखि राजश्व सङ्कलनको नाममा आयातकर्ताहरूलाई दुःख दिइरहेको बताएका छन् । भन्सार कार्यालयले बिल बिजकको मूल्यको आधारमा भन्सार जाँच पास नगरेर वर्षौँ पुरानो कार्यविधि अर्थात् सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाका आधारमा माल बस्तुको मूल्याङ्कन गरेको कारण व्यवसायीहरू ५० प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाई छ । यस्तै माल वस्तुको वास्तविक हार्मोनिक कोडको आधारमा भन्सार जाँच पास गर्नुपर्नेमा भन्सार प्रशासनले आफूखुसी हार्मोनिक कोड कायम गरी बढी राजस्व लिँदा आयातकर्ताहरू आक्रान्त भएको उनीहरूको कथन छ । उनीहरूले यस्ता अव्यवहारिक र अन्यायोचित कार्य यथाशीघ्र बन्द गरी पैठारीकर्ताले पेस गरेको बिल बिजकका आधारमा भन्सार मूल्याङ्कन गर्न माग गरेका छन् ।
