वीरगंज , १७ बैशाख –
सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान प्रभावकारी रूपमा अघि बढाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहितको संवैधानिक इजलासले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा दर्ता भएका उजुरीमाथि अनुसन्धान तीव्र बनाउन आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार न्यायको पहुँच सुनिश्चित गर्न विगतका आदेशहरूको कार्यान्वयन गर्दै छिटो निकास दिन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
यसैबीच अदालतले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन (तेस्रो संशोधन) २०८१ लाई संवैधानिक ठहर गरेको छ।
उक्त ऐन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले संशोधनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र कानुनअनुसार भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
