नेता मनोज चौधरी धरौटीमा रिहा

1200x150_1200x150-01.jpg (1)

वीरगंज २४ बैशाख । निर्वाचनको समयमा पक्राउ परेका नेता मनोज चौधरी धरौटीमा रिहा भएका छन। विष्फोटक पदार्थ बरामदसम्बन्धी मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिएका प्रतिवादी मनोजकुमार चौधरीलाई उच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै रू २ लाख ५० हजार धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानतमा रिहा गर्न आदेश जारी गरेको हो।
निवेदन तथा प्रतिवेदनसहितको मिसिल अध्ययनपछि निवेदक प्रतिवादी मनोजकुमार चौधरीका तर्पmबाट अधिवक्ताद्वय रामचन्द्र सिंह र सुधिरकुमार कर्ण, प्रतिवादी सुरज कार्कीका तर्पmबाट अधिवक्ता चन्द्रिकाप्रसाद पटेल तथा नेपाल सरकारका तर्पmबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय वीरगंजका उपन्यायाधिवक्ता बुद्धिलाल श्रेष्ठले बहस गरेका थिए।
उच्च अदालतले गरेको आदेशमा बा.१० च १२५० नम्बरको कार, जहाँबाट विष्फोटक पदार्थ बरामद भएको भनिएको छ, उक्त सवारी मनोजकुमार चौधरीको स्वामित्वमा रहेको नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, चौधरीले आरोपित कसूरमा इन्कार गर्दै बयान दिएको, अनुसन्धानका क्रममा कागज गर्ने व्यक्तिहरूको भनाइ मात्र रहेको तथा बरामद भएको विष्फोटक पदार्थ उत्पादन वा कारोवारमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने आधार तत्काल प्राप्त नभएको अदालतले जनाएको छ।
अदालतले बरामद गरिएको विष्फोटक पदार्थ कस्तो प्रकृतिको हो भन्ने सम्बन्धमा समेत थप प्रमाण बुझ्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दै थुनामा राख्नु उपयुक्त नदेखिएको ठहर गरेको छ। त्यसैले पर्सा जिल्ला अदालतले २०८२ चैत १२ गते दिएको थुनछेक आदेश बदर गरिएको आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ अनुसार मनोजकुमार चौधरीसँग रू २ लाख ५० हजार धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको छ। उक्त रकम वा सो बराबरको जमानत वा बैंक जमानत पेश गरे तारेखमा राख्न तथा नदिए पुनः थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिइएको छ।
प्रतिवादी सुरज कार्कीको झोला सोही सवारी साधनबाट बरामद भएको तथा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनीमाथिको आशंका कायमै रहेको अदालतले जनाएको छ। त्यसैले पर्सा जिल्ला अदालतले सुरज कार्की र सत्यनारायण दास थारूलाई जनही रू १ लाख ५० हजार तथा सहाब आलम अन्सारीलाई रू २ लाख धरौटी माग गर्ने आदेशलाई उच्च अदालतले यथावत राखेको छ।अदालतले ती प्रतिवादीहरूको हकमा जिल्ला अदालतको आदेश कानूनसम्मत देखिएको भन्दै परिवर्तन गरिरहनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

सम्बन्धित पोस्टहरुः