वीरगंज, १३ जेठ –
पर्सा जिल्लामा मनसुनजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आगामी मनसुनलाई लक्षित गर्दै पूर्वतयारी, उद्धार, राहत तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई तीव्र बनाउने निर्णय गरेको हो।
मिति २०८३ जेठ १२ गते बसेको बैठकले बढ्दो गर्मी, खडेरी, वन डढेलो, बाढी, डुबान तथा पहिरोजस्ता सम्भावित विपद् जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना–२०८३’ अनुमोदन गरेको छ। सो योजनाअनुसार जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई आफ्ना क्षेत्रमा जोखिम मूल्यांकन गरी पूर्वतयारी योजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
बैठकले विपद्को समयमा खोज तथा उद्धार, राहत वितरण र सुरक्षित स्थानान्तरणका लागि सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई जनशक्ति, उपकरण र स्रोतसाधन तयारी अवस्थामा राख्न आग्रह गरेको छ। उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूको पहिचान गरी आवश्यक परे सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको छ।
त्यसैगरी खाद्यान्न, लत्ता–कपडा, औषधि तथा खानेपानीजस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको भण्डारण सुनिश्चित गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ। सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा डिप बोरिङ, पाइपलाइन विस्तार, ट्यांकी निर्माण तथा धारा जडानलाई प्रभावकारी बनाउनसमेत बैठकले निर्देशन दिएको छ। पानीको गुणस्तर परीक्षण तथा अनुगमनका लागि मोबाइल भ्यान, प्रयोगशाला र प्राविधिक जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राखिनेछ।
बैठकमा गृह मन्त्रालयको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य शाखाबाट प्राप्त निर्देशनबारे समेत छलफल गरिएको थियो। मनसुनका बेला हुन सक्ने जनधन क्षति न्यूनीकरणका लागि सबै सरोकारवाला निकायलाई उच्च सतर्कता अपनाउँदै समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न आग्रह गरिएको छ।
यसैबीच अनुदानको मल वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन पनि बैठकले निर्णय गरेको छ। मल बिक्री–वितरण, मूल्य तथा गुणस्तरमा अनियमितता रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला मल वितरण व्यवस्थापन समितिमार्फत कडाइका साथ अनुगमन गरिने भएको छ।
त्यस्तै वर्षायाममा सर्पदंशको जोखिम बढ्ने भएकाले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा स्थानीय तहले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी तत्काल जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ।
