वीरगंज, १४ जेठ –
मधेस प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री कनिश पटेलको पहलपछि २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगहरूको दर्ता, नवीकरण तथा नियमनसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकार मातहत आउने भएको छ। सात वर्षदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको अधिकार हस्तान्तरण प्रक्रिया अन्ततः अघि बढेको हो।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार संघीय सरकारअन्तर्गत पर्ने उद्योगबाहेकका उद्योगहरूको प्रशासनिक कार्य अब सम्बन्धित प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
मन्त्री पटेलले २०८१ वैशाख ३ गते संघीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै अधिकार हस्तान्तरणको माग गरेका थिए। त्यसपछि उद्योग विभागले २०८१ वैशाख २३ गते २५ करोडसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगसम्बन्धी फाइल तथा अधिकार प्रदेश उद्योग मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
यस निर्णयपछि उद्योगी व्यवसायीलाई सेवा लिन सहज हुने, प्रशासनिक झन्झट घट्ने तथा लगानीमैत्री वातावरण मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै प्रदेशको राजस्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
मन्त्री पटेलको सक्रियताले संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा मधेस प्रदेशले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको चर्चा राजनीतिक तथा औद्योगिक क्षेत्रमा भइरहेको छ।
