वीरगंज , जेठ १६ –
सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति वीरगन्जका उद्योगी–व्यवसायीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा कर प्रणाली सुधार गर्ने केही व्यवस्था सकारात्मक भए पनि बजेटको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
हरि गौतमले बजेटमा राखिएको राजस्व संकलन र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य यथार्थपरक नदेखिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च र वैदेशिक ऋण प्राप्तिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने भएकाले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न चुनौती रहनेछ ।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ताले बजेटमा निजी क्षेत्रलाई राहत दिने महत्वपूर्ण व्यवस्था समेटिएको प्रतिक्रिया दिए । व्यक्तिगत आयकर छुट सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याइनु, सयौं वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइनु, कच्चा पदार्थमा भन्सार सहुलियत तथा करका दर घटाइनु सकारात्मक पक्ष रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले पारिवारिक हस्तान्तरणसम्बन्धी कर व्यवस्था संशोधन, पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको मान्यता, लिजमा लिएको जग्गा धितो राख्न पाउने व्यवस्था तथा बैंकमार्फत तलब भुक्तानीलाई सुधारमुखी कदमका रूपमा उल्लेख गरे ।
यस्तै, मधेस उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष गणेश लाठले बजेटले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने प्रयास गरेको बताए । आयकर छुट सीमा वृद्धि, अधिकतम आयकर दर कायम राखिनु, भन्सार तथा अन्तःशुल्क प्रणालीमा सुधार र अनावश्यक सरकारी निकाय खारेजीको घोषणा सकारात्मक रहेको उनको धारणा छ ।
उद्योगी–व्यवसायीहरूले बजेटमा समेटिएका सुधारात्मक कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा उद्योग, व्यापार तथा लगानी वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
