वीरगंज – वीरगंज महानगर–११ श्रीपुरमा सञ्चालित ओशिश माविले यो शैक्षिकसत्रदेखि नयाँ भवनबाट अध्यापन शुरू गरेपछि विवादित बनेको छ । सो विद्यालय सोही वडाको गणेश मन्दिरदेखि दक्षिणतर्फ अशोक भट्टराईको घरभाडामा लिएर सञ्चालनमा थियो । तर विद्यालय स्थानान्तरणलगायत महानगरको शैक्षिक महाशाखाबाट कुनै पनि स्वीकृति नै नलिएर यस शैक्षिकसत्रदेखि विद्यालयकी सञ्चालिका सुनीता साहले बनाएको भवनबाट सञ्चालन शुरू भएपछि चार किलामा पर्ने छिमेकीहरूले विद्यालयका कारण ध्वनि प्रदूषणलगायतका समस्या सिर्जना भएको भनेर स्थानीय प्रशासन, महानगरको शैक्षिक महाशाखामा लिखित उजूरी गरेका छन् ।
विद्यालयविरुद्ध उजूरी परेपछि महानगरको शैक्षिक महाशाखाले सम्पत्तिकर तिरेको रसिदसहित विद्यालय सञ्चालनको विधि प्रक्रियाबारेमा लिखित माग गरेको छ । तर यसबारेमा विद्यालयले महानगरलाई कुनै उत्तर दिएको छैन । उत्तर नदिएपछि शैक्षिक महाशाखाले दुईजना कर्मचारीलाई खटाएर स्थलगत अनुगमन गराएर प्रतिवेदन माग गरेको शैक्षिक महाशाखा प्रमुख आनन्द लामिछानेले बताए । उनले प्रतिवेदन आएपछि विद्यालयलाई कारबाही गरिने बताए । स्रोतका अनुसार साहले सो भवन नक्शापास नगराइ बनाएका हुन् । यसैगरी, एक स्थानबाट अर्काे स्थानमा विद्यालय स्थानान्तरण गर्दा महानगरको शैक्षिक महाशाखाबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । तर ओशिश माविले त्यस्तो कुनै स्वीकृति नै नलिएर पुरानो भवनबाट नयाँ भवनमा सरेको छ ।
स्थानीय छिमेकी अजय पटेलका अनुसार विद्यालयको गतिविधिले घरमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई समस्या भएको छ । उनले विद्यालय सञ्चालनका लागि भवन निर्माण भएको थाहा पाएर एक दशक अघि नै छिमेकी ज्ञानदेवी गुभाजुले उच्च अदालतमा निषेधाज्ञाको मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् । तर त्यस बखत प्रतिउत्तर छोड्ने क्रममा सञ्चालिका साहले विद्यालय प्रयोजनका लागि नभएर वासका लागि भवन निर्माण गर्न लागेको लिखित जवाफ पेश गरेकी र सोही आधारमा अदालतले तत्कालीन अवस्थामा निषेधाज्ञा जारी नगरेको पटेलले बताए ।
अहिले सोही भवनमा विद्यालय सञ्चालन गरेपछि कानूनी बाटो अवलम्बन गरिएको उनले बताए । शुरूमा महानगरले यस प्रकारका गतिविधि गर्ने विद्यालयहरूमा तालाबन्दी गर्ने, जरिवाना गर्ने कार्य अविलम्ब गर्दै आएको थियो तर अहिले प्रमाणसहित उजूरी गर्दा पनि आलटाल हुन थालेको पटेलले आरोप लगाए ।
उनले विद्यालय सञ्चालनको लागि स्वीकृति नभएको, स्थानान्तरण नगरिएको, नक्शापास पनि नभएको र दशक अघि विद्यालय सञ्चालनका लागि नभएर आवासीय भवन भनेर अदालतमा लिखित प्रतिउत्तर दिएकोमा महानगरको शैक्षिक महाशाखाले लिखित जवाफ पेश नगर्दा पनि अनुगमन, प्रतिवेदनको नाममा स्थानीयवासीलाई दुःख दिने काम गरेको पटेलले गुनासो गरे ।
