वीरगंज, १८ जेठ ।
वीरगंजमा सञ्चालित डेरी उद्योग तथा किराना पसलहरूमा सोमवार संयुक्त बजार अनुगमन गरिएको छ। जनकपुरस्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण क्षेत्रीय कार्यालयको मोबाइल ल्याब भ्यानसहितको टोली, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा तथा सम्बन्धीत नियमनकारी निकायहरूको सहभागीतामा अनुगमन गरिएको हो।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको विशेष सूचना तथा प्राप्त उजुरीका आधारमा पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण थापाको नेतृत्वमा अनुगमन गरिएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अजय अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।
अनुगमनका क्रममा वीरगंज महानगरपालिका–८ पानीटंकीस्थित मंगलम डेरी मा परीक्षण गरिएको २० लिटर दूधमा सोडा मिसिएको फेला परेको थियो। उक्त दूध तत्काल नष्ट गरिएको छ। साथै उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा १५ विपरीत कार्य गरेको पाइएकाले सोही ऐनको दफा ३८ (घ) बमोजिम कसुर कायम गरी दफा ३९ (१)(क) अनुसार डेरीलाई १० हजार रुपियाँँ जरिवाना गरिएको जनाइएको छ।
त्यसैगरी वीरगंज–६ घण्टाघरस्थित पतञ्जली आयुर्वेद लाई ५० हजार रुपियाँँ जरिवाना गरिएको छ। यस्तै वीरगंज–६ लोहारपट्टीस्थित जय दुर्गा भण्डार लाई पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार कारबाही गर्दै जरिवाना गरिएको छ। सो पसलमा लेबल नभएको २७ केजी तरबुजाको बिउ तथा १० केजी चियापत्ती नष्ट गरिएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ।
अनुगमन टोलीका एक सदस्यका अनुसार जय दुर्गा भण्डारको अगाडिको पसल सानो देखिए पनि भण्डारण क्षमता भने अत्यन्त ठूलो रहेको पाइएको थियो। केही व्यवसायीहरूले नाम नखुलाउने शर्तमा उक्त स्थानबाट वीरगंजका ठूला होटल तथा बजार क्षेत्रमा गुणस्तरहीन, कमसल तथा बिल–बिजकविना भारतबाट ल्याइएका सामग्री आपूर्ति हुने गरेको दाबी गरेका छन।
अनुगमनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय पर्सा, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च पर्सा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा तथा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय वीरगंज, पर्साका प्रतिनिधिहरूको सहभागीता रहेको थियो।
यसैबीच उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले विगतदेखि नै स्वच्छ बजार, उपभोक्ताको अधिकार, उपभोक्ताले तिरेको रकमअनुसारको गुणस्तर, सही तौल तथा खाद्य शुद्धताको सुनिश्चितताका लागि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको जनाएको छ। मञ्चका उपभोक्ताकर्मीहरूले खाद्य स्वच्छता र जनस्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने उद्योगी, व्यवसायी वा जो–कोहीलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नियमनकारी निकायले अझ प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन।
२०८३ जेष्ठ २० गते बुधबार २३:४०
