वीरगंज, जेठ २० –
संसद्मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको विधेयकबीच फरक देखिएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते संसद्मा पेश गरेको आर्थिक विधेयक ४६४ पृष्ठको रहेकामा मन्त्रालयले वेबसाइटमा राखेको संस्करण ४४८ पृष्ठको रहेको पाइएको छ।
१६ पृष्ठ हटाएर सार्वजनिक गरिएको दस्तावेजमा करसम्बन्धी केही व्यवस्थासमेत फरक रहेको दाबी गरिएको छ। यसले संसद्मा पेश भइसकेको विधेयकमा स्वीकृतिबिनै हेरफेर गरिएको आशंका बढाएको छ।
संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयक सच्याउन वा संशोधन गर्न संसद्को स्वीकृति आवश्यक पर्ने बताए। उनका अनुसार करका दरसम्बन्धी विषय परिवर्तन गरिएको भए त्यो गम्भीर विषय हो।
यस विषयमा नेपाली कांग्रेसले अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकका प्रावधान अर्थ मन्त्रालयले आफूखुसी परिवर्तन गरेको भए त्यो आर्थिक अपराध र किर्तेसँग सम्बन्धित विषय हुन सक्ने प्रारम्भिक बुझाइ रहेको बताएकी छन्।
कांग्रेसले घटनाबारे आधिकारिक धारणा तयार गरी संसद्मा विषय उठाउने जनाएको छ। यता अर्थ मन्त्रालयले भने हालसम्म यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन।
