इ-रिक्साका कारण बाराका यातायात व्यवसायी संकटमा

1200x150_1200x150-01.jpg (1)

राधेश्याम पटेल,वीरगंज, जेठ २१ /

बाराको सदरमुकाम कलैयाबाट विभिन्न रुटमा म्याजिक भ्यान, सिटी राइडर तथा मिनी बस सञ्चालन गर्दै आएका यातायात व्यवसायीहरूले अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेका इ–रिक्साका कारण आफ्नो व्यवसाय र रोजीरोटी संकटमा परेको बताएका छन्।

बारा गढीमाई यातायात व्यवसायी प्रालि, पुरानो नारायणी यातायात प्रालि तथा सम्पूर्ण बारा यातायात प्रालिमा आबद्ध व्यवसायीहरूले बिहीबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै राजमार्ग तथा अन्तरपालिका रुटमा अनधिकृत रूपमा सञ्चालन भइरहेका इ–रिक्साले यात्रु ओसारपसारमा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्दै आफूहरूको व्यवसाय धराशायी बनाएको गुनासो गरेका हुन् ।

बारा गढीमाई यातायात व्यवसायी प्रालिका अध्यक्ष संजय साहले पछिल्लो पाँच वर्षदेखि इ–रिक्साको संख्या अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै गएको र त्यसले यातायात व्यवसायमा गम्भीर असर पारेको बताए।

अवैध तथा अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेका इ–रिक्सालाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न पटक–पटक ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी तथा प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत समस्या समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

व्यवसायीहरूका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले २०७२ फागुन ९ गते जारी गरेको परिपत्रमार्फत राजमार्गमा इ–रिक्सा सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो। त्यस्तै, २०७७ पुस १३ गते जनकपुर उच्च अदालतको अस्थायी इजलास वीरगंजले एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहसम्मको रुटमा इ–रिक्सा सञ्चालन गर्न नपाइने भन्दै परमादेश जारी गरेको थियो ।

यद्यपि ती निर्णयहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको व्यवसायीहरूको आरोप छ। गत वर्ष असार २५ गते कलैया–वीरगंज, कलैया–पिलुवा, कलैया–मटिअर्वा तथा कलैया–बरियारपुर सडकखण्डमा इ–रिक्साको चाप अत्यधिक बढेपछि व्यवसायीहरूले आन्दोलनसमेत गरेका थिए।

त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा कलैयामा ६ बुँदे सहमति भए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको पुरानो नारायणी यातायात प्रालिका अध्यक्ष रामजीप्रसाद पटेलले बताए । व्यवसायीहरूले सम्बन्धित निकायले समस्या समाधानतर्फ ठोस पहल नगरे चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यता,जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय निजगढ बाराका प्रहरी निरीक्षक दीपक केसीले इ–रिक्सा व्यवस्थापन भविष्यमा ठूलो चुनौती बन्न सक्ने बताए। उनले इ–रिक्सालाई व्यवस्थित गर्न चालकहरूसँग छलफल गरिएको, स्थानीय तहमा दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको चर्चा गर्दै राजमार्ग क्षेत्रमा निगरानी र नियन्त्रणलाई निरन्तरता दिइएको समेत जानकारी दिए ।

तर यातायात व्यवसायीहरूले इ–रिक्सा व्यवस्थापनमा ट्राफिक प्रहरीको उदासीनताका कारण समस्या झन् जटिल बन्दै गएको आरोप लगाएका छन्।

भर्खरै

सम्बन्धित पोस्टहरुः