वीरगंज, जेठ २९ –
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव अशोक तिवारीले सरकारले सञ्चारमाध्यमप्रति अपनाएको विभेदकारी नीति नसच्याए पत्रकार आन्दोलनले सरकारलाई घुँडा टेकाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी विभेदकारी नीतिको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा अगाडि आयोजना गरेको धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सचिव तिवारीले प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमाथि प्रहार गर्ने कुनै पनि कदम स्वीकार्य नहुने बताए।
उनले सरकारलाई तत्काल विवादास्पद नीति फिर्ता लिन आग्रह गर्दै सञ्चार क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने प्रयास भए त्यसविरुद्ध देशभरका पत्रकार एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए।
यसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघका लेखा संयोजक केसी लामिछानेले सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको बताए । उनले नयाँ युवाहरू मिडिया क्षेत्रतर्फ आकर्षित भइरहेका बेला सरकारले अपनाएको विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी नीतिका कारण धेरै जनाको रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको उल्लेख गरे । उनले सरकारलाई आफ्ना नीति सच्याउन पनि आग्रह गरे।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष श्याम बन्जाराले सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमको घाँटी निमोठ्ने उद्देश्यले विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी नीति ल्याएको आरोप लगाए। उनले यस्तो नीतिले स्वतन्त्र पत्रकारिता र मोफसलका सञ्चारमाध्यमलाई प्रत्यक्ष असर पुग्ने बताए।
नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालले सरकारले आफ्नो निर्णय नसच्याएसम्म पत्रकारहरूको आन्दोलन जारी रहने बताए। उनले सञ्चारमाध्यममाथि विभेद गर्ने नीति तत्काल खारेज गरी सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गर्न सरकारसँग माग गरे।
आजको धर्ना कार्यक्रमको सहजीकरण नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका सचीव विजय महतोले गरेका थिए ।
सरकारी विज्ञापन वितरणमा विभेद गरिएको भन्दै देशभरका पत्रकार संगठनहरूले विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्।
