वीरगंज, असार ३ –
पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य हरि पन्तले विनियोजन विधेयक–२०८३ माथिको छलफलमा सहभागी हुँदै समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता, राजस्व विवाद समाधान तथा उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद पन्तले समस्याग्रस्त सहकारीमा बचत गरेका सर्वसाधारणको रकम फिर्ता गर्न सरकारले ल्याएको एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने नीतिको स्वागत गरे । उनले समस्याग्रस्त सहकारी रहेको जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सम्बन्धित स्थानीय तह र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सम्मिलित तीन सदस्यीय अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरे ।
उनले उक्त समितिलाई कर्जा असुली तथा निक्षेप फिर्तासम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढाउने अधिकार दिनुपर्ने धारणा राख्दै कर्जा असुली र निक्षेप फिर्ता सँगसँगै अघि बढाउन सके बचतकर्ताले छिट्टै रकम फिर्ता पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
सांसद पन्तले पर्साको सानोपाइला सहकारी संस्थाको उदाहरण दिँदै विगत केही वर्षदेखि संस्था बन्द रहेकाले स्थानीय बचतकर्ताले अर्बौं रुपैयाँ फिर्ता पाउन नसकेको र धितो राखिएको घरजग्गासमेत फुकुवा हुन नसकेको बताए । उनले यस विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा बोल्दै उनले उच्च, फराकिलो र तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै स्वेच्छिक कर अनुपालन, प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासन तथा शीघ्र कर विवाद समाधान प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।
वर्षौंदेखि थाँती रहेका राजस्व विवाद समाधान गर्न सके आर्थिक गतिविधि विस्तारमा टेवा पुग्ने र निजी क्षेत्र उत्साहित हुने उनको भनाइ थियो । कर तथा राजस्वसम्बन्धी विवाद समयमै समाधान नहुँदा धेरै व्यवसायी उद्योग तथा व्यवसाय नै छाड्न बाध्य भएको र कतिपय विदेश पलायनसमेत भएको उनले बताए ।
त्यसैगरी लगानी तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन पुनरावलोकन र एकद्वार प्रशासनिक प्रणाली लागू गर्ने नीतिको स्वागत गर्दै सांसद पन्तले उद्योग स्थापनाका क्रममा स्थानीय तह र वडाबाट अनावश्यक अवरोध हुने गरेको गुनासो गरे ।
ठूला लगानीका उद्योग स्थापना गर्न खोज्दा व्यक्तिगत स्वार्थ वा लेनदेन नमिल्दा आवश्यक सिफारिस नदिने तथा सञ्चालनका क्रममा विभिन्न अवरोध सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुनी संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
