वीरगंज, असार ३ –
राष्ट्रिय एकता दलले आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गर्दै बाराको विश्रामपुर, फेटा र परवानीपुर गाउँपालिकासँग विभिन्न आर्थिक तथा प्रशासनिक विवरण माग गरेको छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार दलका स्थानीय नेताहरूले निवेदन दर्ता गराउँदै बजेट, खर्च, ठेक्कापट्टा, अनुदान, कर्मचारी व्यवस्थापन, बेरुजु तथा कार्यपालिकाका निर्णयसम्बन्धी कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन्।
दलले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८२/८३ सम्म भएका सार्वजनिक खरिद, २५ हजार रुपैयाँभन्दा माथिका ठेक्का सम्झौता, उपभोक्ता समितिमार्फत भएका योजनाको भुक्तानी विवरण तथा सामाजिक र धार्मिक क्षेत्रलाई दिइएको अनुदानसम्बन्धी जानकारी पनि माग गरेको छ। विश्रामपुर गाउँपालिकामा भने ‘जेनजी आन्दोलन’ सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनसमेत माग गरिएको छ।
तोकिएको समयभित्र सूचना उपलब्ध नगराइए कानुनी तथा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने राष्ट्रिय एकता दलले चेतावनी दिएको छ।
