काठमाडौं, असार १० —
सरकारले असारको तेस्रो सातादेखि सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लगत संकलन सम्पन्न भएका जिल्लाबाट जग्गा वितरण प्रक्रिया शुरू गर्न लागेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा बर्दिया जिल्लाबाट जग्गा वितरण कार्य थालिनेछ। त्यसपछि तनहुँ, बाँके, झापा, मकवानपुरलगायत जिल्लामा क्रमशः कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ।
हालसम्म देशभर दुई लाखभन्दा बढी सुकुम्बासी तथा भूमिहीन परिवारको लगत संकलन भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रमाणित भएका प्रत्येक सुकुम्बासी परिवारलाई चार आना जग्गा उपलब्ध गराइनेछ। सम्बन्धित जिल्लाभित्र रहेका सरकारी जग्गा वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ।
सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरकारले गत जेठ १९ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलभद्र बाँस्तोलाको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्लास्तरीय उपसमितिमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।
भूमि आयोगले यसअघि संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार देशभर १२ लाख ९ हजार ५८५ सुकुम्बासी रहेका अनुमान गरिएको छ। विगत ३० वर्षमा करिब १२ लाख निवेदन परे पनि हालसम्म ९ हजार जनाले मात्र लालपुर्जा प्राप्त गरेका छन्।
भूमि व्यवस्था मन्त्री प्रतिभा रावलले विगतका भूमि आयोगहरू अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै नयाँ संरचनामार्फत वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउने लक्ष्य राखिएको बताएकी छन्।
लामो समयदेखि जग्गाको स्वामित्वबाट वञ्चित सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सरकारले यो अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जनाएको छ।
