वीरगंज, असार २० –
सरकारले भदौ २३ र २४ का घटनासँग सम्बन्धित अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ तत्काल अघि नबढाउन आग्रह गरेको छ। यसका लागि गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्र पठाएपछि कार्यालयले देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरेको छ।
सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। कार्यदलको प्रतिवेदन नआउञ्जेल विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ अघि नबढाउन आग्रह गरिएको हो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सोही अनुरोधअनुसार सरकारी वकिल कार्यालयलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ भने सर्वोच्च अदालतलाई समेत पत्रको बोधार्थ पठाइएको छ।
यद्यपि, विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ रोक्ने वा निरन्तरता दिने अन्तिम अधिकार अदालतकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार कार्यदलले भदौ २४ का घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा र अनुसन्धानको अध्ययन गर्नेछ। हाल दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध विभिन्न अदालतमा ती घटनासम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छन्।
