पर्सा , असार ३० —
नेपाल पत्रकार महासंघले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेकोप्रति स्वागत जनाएको छ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले तीनै तहका सरकारका विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरेपछि पत्रकारिता क्षेत्रले न्यायको अनुभूति गरेको उल्लेख गरिएको छ।
महासंघले उक्त सरकारी निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, संघीयता तथा उदार आर्थिक नीतिविपरीत रहेको भन्दै तीन महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आएको जनाएको छ। साथै, सर्वोच्च अदालतको फैसला अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दै आन्दोलनमा साथ र सहयोग गर्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।
