वीरगंज , साउन ५-
निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता करको व्यापक विरोध र आलोचनापछि सरकारले उक्त निर्णय तत्कालका लागि फिर्ता लिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिकको तीव्र असन्तुष्टि र प्रतिक्रियालाई ध्यानमा राख्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हाल लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
सरकारले समता करको उद्देश्य दुर्गम, विपन्न तथा सिमान्तकृत समुदायलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउनु रहेको दाबी गरे पनि निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै अभिभावक, विद्यार्थी, स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणबाट चर्को विरोध भएको थियो। कर लागू भए शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा अझ महँगो हुने भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारको आलोचना भएको थियो।
बढ्दो जनदबाबपछि सरकार निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकको सुझाव र असन्तुष्टिलाई सम्मान गर्दै निर्णय परिमार्जन गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट विपन्न वर्गका लागि पारदर्शी रूपमा उपलब्ध गराउने नीति भने कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।
