पर्सा , साउन १३
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले चर्को जरिवाना र चालकलाई जेल सजायको व्यवस्था गरिएको नयाँ यातायात ऐन तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित संगठनको बुकिङ कमिटी दोस्रो अधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष भीमज्वाला राईले सजायमुखी व्यवस्थाले १३ लाखभन्दा बढी यातायात मजदुर, स्वरोजगार व्यवसायी र साना लगानीकर्ताको रोजीरोटी संकटमा पर्ने बताए। उनले सडक सुरक्षा आवश्यक भए पनि चालकको क्षमता विकास, नियमित तालिम, सुरक्षित सडक पूर्वाधार, प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन र सवारीको प्राविधिक परीक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमलगायत वक्ताले सरोकारवालासँग परामर्श गरेर व्यावहारिक, न्यायोचित र श्रममैत्री कानुन बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे।
अधिवेशनले लोकनाथ सुवेदी (प्रकाश)को अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ। उपाध्यक्षमा खड्गबहादुर मगर (मिलन), सचिवमा पवन धरेल, सहसचिवमा सन्तोष श्रेष्ठ र कोषाध्यक्षमा सुवास बराल चयन भएका छन्।
