राधेश्याम पटेल, वीरगंज, असार ३५
उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगंजले वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनका सम्बन्धमा नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा र वीरगंजका पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको छ।
अदालतको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधीश गोकर्ण डाँगी, न्यायाधीश जगतबहादुर थापा,रजिष्ट्रार तारादत्त बडु र नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालले अदालतको काम कारबाहीलाई आउँदा दिनहरूमा अझ पारदर्शी, प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
कार्यक्रममा उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगंजले सार्वजनिक गरेको ३ आर्थिक वर्षको लगत, फर्छ्यौट र बाँकी मुद्दाको विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रस्तुत विवरण अनुसार आ.व. २०८०/०८१ देखि २०८२/०८३ सम्म अदालतमा जम्मा ८२२४ मुद्दा दर्ता भएका छन् भने सोही अवधिमा ५८४६ मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन्। हाल अदालतमा २३७८ मुद्दा बाँकी रहेको जनाइएको छ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५६.६० प्रतिशत तथा २०८१/८२ मा ५६.८५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भएको थियो ।आ.व.२०८२/०८३ मा भने फर्छ्योट दर उल्लेखनीय रूपमा बढेर ७१.०८ प्रतिशत पुगेको अदालतले जनाएको छ।
यस्तै आ.व. २०८२/०८३ मा फैसला हुन बाँकी रहेका मुद्दा र रिटको अवधिगत विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छ। जसअनुसार ६ महिनाभित्रका मुद्दा ९८७ र रिट ३७२ गरी कुल १३५९,१ वर्षभित्रका मुद्दा ६६९ र रिट ३७ गरी ७०६,१२ देखि १८ महिनासम्मका मुद्दा २८२ र रिट १० गरी कुल २९२,१८ महिनाभन्दा माथिका २१ मुद्दा गरी जम्मा २३७८ मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन्। अदालतले १८ महिना नाघेका मुद्दा तत्काल टुङ्ग्याउने गरी विशेष कार्ययोजना बनाएको जानकारी गराएको छ।
पारदर्शितामा जोड
कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीले न्याय सम्पादनमा जनताको विश्वास बढाउन अदालतको काम कारबाहीलाई पारदर्शी बनाउनुको विकल्प नभएको बताए। उनले पत्रकार र नागरिक समाजको सहयोगबिना अदालतप्रतिको जनविश्वास बढाउन नसकिने धारणा राखे।
उनले अदालतले प्रविधिको प्रयोग बढाएर, मुद्दाको लगत प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाएर र समयमै सूचना प्रवाह गरेर पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने बताए। उनले बाँकी मुद्दा छिटो छरितो रूपमा टुङ्ग्याउन न्यायाधीश र कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको पनि जानकारी दिए।
पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष खनालले अदालत र सञ्चार माध्यमबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन यस्ता अन्तरक्रिया नियमित हुनुपर्ने बताए। “अदालतले गरेको राम्रो काम जनतासम्म पुर्याउने र कमजोरी औंल्याउने काम पत्रकारको हो। अदालतले सूचना प्रवाहमा सहजीकरण गरे पत्रकारिता थप जिम्मेवार बन्न सक्छ,” खनालले भने।
अन्तरक्रियामा सहभागी पत्रकारहरूले अदालतबाट मुद्दाको यथार्थ विवरण समयमै उपलब्ध गराउन, पत्रकारलाई अदालतको काम कारबाही अवलोकनमा सहजता दिन र मुद्दाको सुनुवाइ सम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक गर्न सुझाव दिएका थिए।
