रूपन्देही । भैरहवाका क्यासिनोमा नेपाली नागरिकलाई प्रवेश गराई जुवा खेलाउने गरिएको भन्दै व्यापक जनगुनासो र सूचना सार्वजनिक भइरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीले कालिङ्गा क्यासिनोमा छापा मारेको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको विशेष प्रहरी टोलीले सिद्धार्थनगर नगरपालिका–१० स्थित क्यासिनोमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा पाँच नेपाली नागरिकसहित क्यासिनोका एक पिट म्यानेजरलाई पक्राउ गरेको हो।
प्रहरीका अनुसार बिहीवार दिउँसो करिब ४ बजेर १५ मिनेटमा विशेष टोलीले क्यासिनोमा चेकजाँच गर्दा नेपाली नागरिकहरू जुवा खेलिरहेको अवस्थामा फेला पारेको थियो। क्यासिनोमा नेपालीको प्रवेश र जुवामा संलग्नतावारे स्थानीयस्तरमा निरन्तर प्रश्न उठ्दै आए पनि प्रदेश प्रहरीको विशेष टोलीले छापा मारेर उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएपछि क्यासिनो सञ्चालन र निगरानी गर्ने निकायमाथि समेत प्रश्न उठेको छ।
पक्राउ पर्नेमा म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–७ का ४८ वर्षीय नारायण घर्ती, कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१५ का ४७ वर्षीय रोशन केसी, पोखरा–१७ का ३९ वर्षीय सुदिप आचार्य, रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–६ का ४६ वर्षीय रामु श्रेष्ठ र बुटवल–३ का ३६ वर्षीय चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन। उनीहरूसँगै क्यासिनोका पिट म्यानेजर भारतको हरियाणा, फरिदाबादका २५ वर्षीय पारस भाटियालाई समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
क्यासिनोमा नेपालीलाई प्रवेश गराई जुवा खेलाउने गरिएको विषयमा स्थानीय प्रहरी प्रशासन र सम्बन्धीत निकायलाई पटक–पटक सूचना तथा जनगुनासो पुग्दै आएको दाबी भइरहेका बेला प्रदेश प्रहरीको विशेष टोलीले गरेको यो कारबाहीले स्थानीय सुरक्षा संयन्त्रको निगरानी प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ। क्यासिनोमा नेपालीको प्रवेश रोक्ने जिम्मेवारी बोकेका निकायको उपस्थितिका बाबजुद नेपाली नागरिक कसरी क्यासिनोभित्र पुगेर जुवा खेलिरहेका थिए भन्ने विषय अनुसन्धानको महŒवपूर्ण पाटो बनेको छ।
प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइएका सबैलाई आवश्यक कारबाहीका लागि वडा प्रहरी कार्यालय भैरहवा पठाएको जनाएको छ। घटनावारे थप अनुसन्धान भइरहेको र अनुसन्धानबाट खुलेका आधारमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने प्रहरीको भनाइ छ।
रूपन्देहीमा सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोमा नेपाली नागरिकको प्रवेश तथा जुवा खेल्ने गरेको विषय पटक–पटक चर्चामा आउने गरेको छ। पछिल्लो घटनाले क्यासिनोको आन्तरिक व्यवस्थापनसँगै नेपालीको प्रवेश नियन्त्रण गर्ने स्थानीय प्रहरी प्रशासनको अनुगमन र नियमनमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
